दानागंज मॉल उभारणीसाठी तीन वर्षांची मुदतवाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2021 10:10 PM2021-06-22T22:10:30+5:302021-06-22T22:10:54+5:30
Danaganj Mall extension जुना भंडारा रोड येथील दानागंजमध्ये महापालिकेच्या शॉपिंग मॉलचे काम करण्याला पुन्हा तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या आमसभेत घेण्यात आला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जुना भंडारा रोड येथील दानागंजमध्ये महापालिकेच्या शॉपिंग मॉलचे काम करण्याला पुन्हा तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या आमसभेत घेण्यात आला. महापौर दयाशंकर तिवारी म्हणाले, वर्ष २००७ मध्ये पाच माॅलचे निर्माण प्रस्तावित होते. परंतु यातील फक्त दानागंज माॅलचे काम सुरू करता आले. यात अनेक अडचणी आल्या. मनपास्तरावरही यावर तोडगा काढता आला नाही. यामुळे पुन्हा वर्ष २०२३-२४ पर्यंत दानागंज मॉलचे काम करण्याला मुदतवाढ द्यायला हवी. वास्तविक करारात काही बाबतीत चुका झाल्या आहेत. परंतु हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आयुक्तांचा मानस आहे. यादरम्यान काँग्रेस नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी या प्रस्तावात ६०० कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप करीत, करारातील त्रुटीकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सभागृहात मॉलच्या प्रस्तावावर वादळी चर्चा झाली. गुडधे यांच्यासह विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनीही प्रस्तावाला विरोध केला. गुडधे यांनी फायनान्शियल क्लोजर ते हप्त्यांच्या रकमेवर १६ टक्के दंड करण्याची तरतूद करणे, प्रकल्प निर्धारित कालावधीत पूर्ण केला नसतानाही विकासकावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रस्तावात घोटाळा असल्याने मूळ प्रस्ताव रद्द करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी गुडधे यांनी केली.
नदीकाठावरील अतिक्रमण हटवा
विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी नोटीसच्या माध्यमातून शहरातील वाहणाऱ्या नद्यांच्या काठावर अतिक्रमण करणाऱ्यांनी कब्जा केला असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. विशेष म्हणजे चारचाकी वाहनांचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी नदीकाठावर दुकाने थाटली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी वनवे यांनी केली. नासुप्रच्या जागेवरही अतिक्रमण आहे. याचा विचार करता मनपा, वाहतूक विभाग व उपप्रादेशिक परिवहन विभागाची संयुक्त बैठक बोलावण्याची मागणी त्यांनी केली. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी याला सहमती दर्शविली. या बैठकीनंतर २० ते ३० दिवस अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबविण्यात यावी, असे निर्देश महापौरांंनी दिले.