शौचालयांचे काम ६८ टक्क्यांवर

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत गडचिरोली जिल्हा परिषदेला देसाईगंज वगळता

३१ मार्चची डेडलाईन : १० हजार शौचालय अपूर्ण
गडचिरोली : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत गडचिरोली जिल्हा परिषदेला देसाईगंज वगळता इतर ११ तालुक्यांसाठी एकूण ३४ हजार २४९ शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट शासनाने सन २०१६-१७ या वर्षात दिले. यापैकी आतापर्यंत ११ तालुक्यात एकूण २३ हजार ४१४ शौचालयांचे काम पूर्ण झाले आहे. पूर्ण झालेल्या शौचालयांच्या कामाची टक्केवारी सरासरी ६८.३६ इतकी आहे. अद्यापही १० हजार ८३५ शौचालयांचे काम अपूर्ण स्थितीत आहे.
भाजपप्रणित केंद्र शासनाने देशातील व महाराष्ट्रातील सर्व शहरे व गावे गोदरीमुक्त करण्याचा संकल्प केला. त्यानुसार स्वच्छ भारत मिशन हा कार्यक्रम आखून वैयक्तिक शौचालये मोठ्या प्रमाणात बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या या निर्णयानुसार राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्याला सन २०१६-१७ या वर्षात ११ तालुक्यातील १५८ ग्रामपंचायतीच्या गावांमध्ये तब्बल ३४ हजार २४९ शौचालय बांधकामाचे उद्दिष्ट दिले. जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत प्रशासनाने ३१ मार्च २०१७ पर्यंत उद्दिष्टानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व शौचालयांचे काम १०० टक्के पूर्ण करावे, असा अल्टीमेटम शासनाने दिला आहे. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत १०० टक्के शौचालयाचे काम करण्यासाठी प्रशासनासह गावातील ग्रामसेवक व पदाधिकारीही भिडले आहेत.
वैयक्तिक शौचालय बांधकामात गडचिरोली, कुरखेडा, आरमोरी, मुलचेरा, अहेरी व एटापल्ली आदी पाच तालुके माघारले आहेत. या तालुक्यात अपूर्ण स्थितीत असलेल्या शौचालयांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे ३१ मार्च २०१७ पर्यंत उर्वरित अपूर्ण शौचालय पूर्ण करण्याचे संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासनासमोर मोठे आवाहन आहे. शौचालय बांधकामाचे १०० टक्के उद्दिष्ट न गाठणाऱ्या ग्रा.पं.ला मिळणाऱ्या अनुदानावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

शौचालय बांधकामावर आतापर्यंत ११६३.१६ लाख रूपयांचा खर्च
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हाभरातील वैयक्तिक शौचालय बांधकामास केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध चार योजनेतून निधी प्राप्त होत असतो. यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजना (एससीपी), जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना (टीएसपी), जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (एनटीएसपी) व सर्वसाधारण घटक योजना (जनरल) या चार योजनांचा समावेश आहे. सन २०१६-१७ या वर्षात जिल्हा परिषद प्रशासनाला शौचालय बांधकामासाठी या चारही योजनेतून एकूण १७५५.६२ लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला. यापैकी फेब्रुवारीपर्यंत ११६३.१६ लाख रूपयांचा शौचालय बांधकामावर खर्च झाला आहे. सर्वसाधारण घटक योजनेतून निधीची तरतूद राज्य शासनाकडून करण्यात येते.