‘जीएसटी’च्या क्लिष्ट तरतुदींमुळे देशातील व्यापारी त्रस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : १ जुलै २०१७ ला देशात लागू करण्यात आलेल्या ‘जीएसटी’मुळे देशाचा विकासदर व व्यापार वाढेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र पावणेचार वर्षांत ‘जीएसटी’ कायद्यात एक हजारहून अधिक संशोधन केल्यानंतरदेखील या कायद्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होताना दिसून येत नाही. यामुळे ‘कॅट’तर्फे (कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) आणखी एका महिन्यासाठी ‘जीएसटी’विरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे. याअगोदर २६ फेब्रुवारीला देशव्यापी व्यापार बंद आंदोलन करण्यात आले होते.

सरकारने केलेल्या दाव्यांमुळे व्यापाऱ्यांनीदेखील ‘जीएसटी’चे खुल्यामनाने स्वागत केले होते. परंतु आता ते त्रस्त झाले आहेत. ‘रिटर्न’ भरण्यात थोडीशी चूक झाल्यावर व्यापाऱ्यांवर विलंब शुल्क, दंड, व्याज इत्यादींचे ओझे टाकल्या जात आहे. मात्र सरकार व्यापाऱ्यांची समस्या समजून घ्यायलाच तयार नाही. यामुळे ‘कॅट’ने आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती ‘कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया यांनी पत्रपरिषदेत दिली. सरकार जर नवीन कायद्यात एक हजार संशोधन करू शकते, तर मग व्यापाऱ्यांकडून ‘रिटर्न’ भरताना क्षुल्लक चूक झाल्यावर माफ का केले जात नाही. ‘जीएसटी’ लागू झाल्यावर ‘इन्स्पेक्टर राज’ समाप्त होईल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र असे काहीच झालेले नाही. मार्च महिन्यातच व्यापाऱ्यांना १० ते १२ प्रकारचे ‘जीएसटी रिटर्न’ भरावे लागत आहे. व्यापाराकडे लक्ष देण्याऐवजी ‘सीए’ व ‘जीएसटी’ विभागात पायपीट करण्यातच वेळ जात आहे. ‘ई-वे बिल’च्या प्रकरणातदेखील हीच स्थिती आहे. बोगस रसिदीच्या नावाखाली कारवाईचा क्रम सुरू आहे. विविध कारणांमुळे वेगवेगळ्या ‘फर्म’, कंपन्यांच्या रसीद बनविण्यात येतात. मात्र सरकार त्याला गंभीरतेने घेत नाही, असे भरतीया यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेत ‘कॅट’च्या नागपूर चमूचे किशोर धाराशिवकर, महामंत्री फारुख अकबानी, उपाध्यक्ष ज्योती अवस्थी, निखिलेश ठाकर, ज्ञानेश्वर रक्षक उपस्थित होते.

एक महिना चालणार आंदोलन

‘जीएसटी’मुळे त्रस्त झालेल्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या प्रकरणात सरकारने केवळ आश्वासने व दाव्यांचा आधार घेतला असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ‘कॅट’ने ५ मार्च ते ५ एप्रिल या कालावधीत देशभरात आंदोलनाचे नियोजन केले आहे. एक दिवस धरणे आंदोलन करण्यात येईल. ‘जीएसटी’च्या त्रासापासून मुक्ती मिळावी यासाठी देशभरातील खासदार, आमदारांना पत्र लिहिण्यात येईल, सोबतच राष्ट्रपतींनादेखील ‘पोस्टकार्ड’ पाठविण्यात येतील. यात व्यापाऱ्याचे नाव, जीएसटी क्रमांक व फर्मचे नाव याचा समावेश असेल. या माध्यमातून ‘जीएसटी’त सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रपतींना विनंती केली जाईल.