फी कपातीचा पैसा संस्थाचालकांच्या खात्यात टाका

नागगपूर : शिक्षणमंत्र्यांनी १५ टक्के, नागपूरच्या शिक्षण उपसंचालकांनी २५ टक्के फी कपात करण्याचे निर्देश दिले आहे. परंतु फी कपात करण्यापूर्वी कपातीचा निधी संस्थाचालकांच्या खात्यात टाकावा, अशी मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशन (मेस्टा) तर्फे सरकारकडे करण्यात आली आहे.

नागपुरात मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेतून सरकारच्या फी कपातीच्या धोरणासंदर्भात संघटनेच्या भूमिकेबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, फी कपातीचा घटनात्मक अधिकार सरकारला नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मे २०२१ रोजी दिला आहे. दोन वर्षापासून राज्यातील शाळा कोरोनामुळे बंद आहे. सरकारने धोरणात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे इंग्रजी शाळांवर आर्थिक संकट आले आहे. संघटनेच्या शाळांनी यापूर्वी कोरोनाने ज्या पालकांचे रोजगार गेले आहे, त्यांना फी मध्ये २५ टक्केची सुट दिली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला त्यांचे १२ वीपर्यंत शिक्षण मोफत केले आहे. सरकार जर सरसकट माफी द्यावी, असा निर्णय घेत असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही. कोरोनाच्या काळात ज्यांच्या उत्पन्नावर काहीच फरक पडला नाही त्या पालकांची फी माफी करणे न्यायोचित नाही. त्यामुळे सरकारने व शिक्षण उपसंचालकांनी फी कपातीचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा. अन्यथा कपात केलेल्या फीचा परतावा संस्थाचालकांच्या खात्यात टाकावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पत्रपरिषदेला डॉ. राजाभाऊ टांकसाळे, खेमराज कोंडे, कपिल उमाळे, डॉ. निशांत नारनवरे आदी उपस्थित होते.

- साडेतीन वर्षापासून आरटीईचा परतावा मिळाला नाही

आरटीईचा फी परतावा साडेतीन वर्षापासून सरकारवर थकीत आहे. केंद्र सरकारकडून हा निधी राज्य सरकारला मिळाला आहे. परंतु राज्य सरकारने शाळांना दिलेला नाही. ही रक्कम जवळपास १८५० कोटी रुपयांची आहे. सरकारने फी कपातीचे निर्णय घेताना याकडेही लक्ष द्यावे, असेही तायडे पाटील म्हणाले.