तीन हजार भरल्यावरच सुरू होणार बंद ‘ट्रान्सफार्मर’

राज्यातील ४२ लाख कृषी पंप जोडणी घेणाऱ्या ग्राहकांकडे २५ हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. वीज वितरण कंपनी असलेल्या ‘महावितरण’ने ही बाब गंभीरतेने घेतली असून, कृषी पंप जोडण्यांमधील अनियमिततेवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला असून, अधिकृत जोडण्या कापल्या जाणार आहेत. अशास्थितीत जुळलेले सर्व ग्राहक जेव्हा तीन हजार रुपये भरतील तेव्हाच बंद ‘ट्रान्सफार्मर’ सुरू करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देदोषी शेतकऱ्यांविरोधात ‘महावितरण’ची कडक भूमिका : अवैध कृषी पंप जोडण्यांवर होणार कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील ४२ लाख कृषी पंप जोडणी घेणाऱ्या ग्राहकांकडे २५ हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. वीज वितरण कंपनी असलेल्या ‘महावितरण’ने ही बाब गंभीरतेने घेतली असून, कृषी पंप जोडण्यांमधील अनियमिततेवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला असून, अधिकृत जोडण्या कापल्या जाणार आहेत. अशास्थितीत जुळलेले सर्व ग्राहक जेव्हा तीन हजार रुपये भरतील तेव्हाच बंद ‘ट्रान्सफार्मर’ सुरू करण्यात येणार आहे.
मागील काही महिन्यांपासून कृषी ‘फीडर्स’वर विजेच्या मागणीत अनपेक्षित वाढ झाली आहे. कृषी ‘फीडर्स’च्या ‘लाईन’वर अनधिकृत जोडण्यांमुळे वीज पुरवठा प्रभावित होत आहे. यामुळे भार वाढत असून ‘ट्रान्सफार्मर्स’ जळत आहेत. सोबतच ‘कंडक्टर्स’देखील तुटत असून शेतकऱ्यांचे मोटरपंप खराब होत आहे.
तक्रारी वाढल्यानंतर प्राथमिक तपासणीत अनेक शेतकऱ्यांनी अनधिकृत जोडण्या घेतल्याचे आढळून आले. या समस्येपासून सुटका मिळावी यासाठी ‘महावितरण’ने अवैध कृषी पंप जोडण्यांविरोधात विशेष मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. चार ते सहा आठवड्यापर्यंत चालणाऱ्या या मोहिमेंतर्गत अवैध जोडणीसाठी उपयोगात आणलेल्या सर्व वस्तूंना जप्त करण्यात येईल व आरोपींवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे ‘महावितरण’ने स्पष्ट केले आहे.
त्याचप्रमाणे ‘महावितरण’ने थकीत देयके वसूल करण्यासाठीदेखील विशेष मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर एखादा ‘ट्रान्सफार्मर’ बिघडला तर त्याच्याशी जुळलेल्या सर्व ग्राहकांना तीन हजार रुपये भरावे लागतील, तरच त्याला सुरू करण्यात येईल. ज्या ग्राहकांकडे ५ हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंतची थकबाकी असेल त्यांनाच ही सुविधा प्राप्त होईल. विशेष म्हणजे मागील वर्षीदेखील अशीच मोहीम राबविण्यात आली होती. मात्र विरोधी पक्षांनी विरोध केल्यानंतर त्यातील अटी शिथिल करण्यात आल्या होत्या.

कारवाईचा अहवाल द्यावा लागणार
‘महावितरण’च्या या मोहिमेत सर्व भरारी पथकांचा उपयोग करण्यात येईल. हलगर्जीपणा दाखविणाºया अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई होईल. मुख्य अभियंत्यांना प्रत्येक आठवड्यात कारवाईचा अहवाल सादर करावा लागेल. राज्याच्या प्रत्येक उपविभागीय व विभागीय कार्यालयांना ही मोहीम तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.