आदिवासी विभागात कोट्यवधींचा अपहार, चौकशी सुरु

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने आदिवासींच्या उत्थानासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र, या योजनांमध्ये हजारो कोटींचा अपहार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांच्या

राज्यपालांचे आदेश : मंत्र्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांवर टांगती तलवार
गणेश वासनिक - अमरावती
राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने आदिवासींच्या उत्थानासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र, या योजनांमध्ये हजारो कोटींचा अपहार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांच्या आदेशानुसार चौकशी समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वित्तीय अनियमतितेच्या प्रकरणात काही मंत्री, अधिकारी सामील असून त्यांची नावे ही चौकशी समिती येत्या एप्रिलमध्ये शासनाला सादर करणार आहे.
आदिवासींचे हक्क त्यांना देण्याऐवजी आदिवासी विकासमंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमत करुन अनेक योजनांमध्ये अपहार केला आहे. काही योजना कागदोपत्रीच राबवून हजारो कोटी रुपयांची वाट लावल्याचा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते बहिराम पोपटराव मोतीराम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात १५३/२०१२ अन्वये जनहित याचिका दाखल केली. या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. शासनाने १५ एप्रिल २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय चौकशी समितीचे गठन केले होते. या समितीला शासनासमक्ष चौकशी अहवाल १५ आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत सादर करणे अनिवार्य होते. या अपहाराची साखळी मोठी असल्याने त्यांच्या चौकशीसााठी समितीला वेळ अपुरा पडत आहे.
समितीने प्राथमिक चौकशी केली; मात्र अपहारात जे मोठे मासे अडकले आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे चौकशी समितीच्या मागणीनुसार राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या आदेशाने आदिवासी विकास विभागाने उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांंच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी समितीला ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. ही समिती चौकशी अहवाल १५ एप्रिल २०१५ पर्यंत सादर करेल, असे शासन आदेशात म्हटले आहे. आदिवासींचा विकास आणि कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासन दरवर्षी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्त्याखाली सुमारे दोन हजार कोटींचे अनुदान वितरित करते. मात्र, दऱ्याखोऱ्यात राहणाऱ्या आदिवासींची परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे.
आदिवासींच्या नावे सुरु असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा मात्र गब्बर झाल्याचे चित्र आहे. यात मंत्री, अधिकारी व कंत्राटदार आघाडीवर आहेत. गेल्या २० वर्षांत आदिवासींच्या नावे राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांमध्ये झालेल्या अनुदान वाटपाची चौकशी ही समिती करीत आहे.
यापूर्वी समितीने प्राथमिक चौकशीदरम्यान काही आदिवासी विकासमंत्री, अधिकारी व कंत्राटदारांची चौकशी केल्याची माहिती आहे. अपहाराची व्याप्ती मोठी असून काहींना जाळ्यात अडकविणे आवश्यक असल्यामुळे पुन्हा चौकशी सुरु झाली आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या हक्काचा निधी कोणाच्या घशात गेला? हे चार महिन्यांनंतर स्पष्ट होणार आहे.
या योजनांवर समितीची नजर
आदिवासींच्या नावे राबविण्यात येणाऱ्या काही योजनांमध्ये अपहार झाल्याचा संशय चौकशी समितीला आहे. यात आश्रमशाळांमध्ये साहित्य खरेदी, आश्रमशाळांचे बांधकाम, अपंग विद्यार्थ्यांना साहित्य वाटप, हवाई सुंदरी प्रशिक्षण, परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती वाटप, सैनिकी शिक्षणात विद्यावेतन, अनुदानित आश्रमशाळांच्या तुकड्या, व्यवसाय प्रशिक्षण, रोजगार प्रशिक्षण, व्यवसाय अर्थसहाय्य, कन्यादान योजना, सबळीकरण व स्वाभिमान योजना, ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा एकात्मिक कार्यक्रम, वीजपंप व तेलपंप वाटप, जनरेटर खरेदी, पीव्हीसी आणि एचडीपीई पाईप पुरवठा, घरकूल योजना, सिंचन प्रकल्प, शेततळे, वॉटर हार्वेस्टिंग, शेती अवजारे वाटप, बैलगाडी पुरवठा, जमीन वाटप, परसबाग निर्मिती, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, मत्सव्यवसाय, क्रीडांगणाचा विकास, व्यायामशाळा, बालवाड्यांची निर्मिती आदी योजनांमधील अपहार बाहेर काढण्यासाठी समिती नजर ठेवून आहे.
तत्कालीन दोन आदिवासी विकासमंत्री अडकण्याची चिन्हे?
आदिवासी विकास विभागात मोठ्या स्वरुपात भ्रष्टाचार झाल्याच्या निष्कर्षापर्यंत चौकशी समिती पोहोचली आहे. काही योजना केवळ कागदोपत्रीच राबवून साहित्य खरेदीच्या निविदा मंत्रालय स्तरावरच पार पडल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. केवळ अपहारासाठीच योजनांची मुहूर्तमेढ रोवल्याप्रकरणी तत्कालीन दोन आदिवासी विकासमंत्री अडकण्याची चिन्हे आहेत. तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांवरही टांगती तलवार आहे.