अनुसूचित जमातीत धनगरांना आरक्षण देण्याला आदिवासी संघटनांचा विरोध

संविधान चौकात साखळी उपोषण : आदिवासी संघटनांची वज्रमुठ 

नागपूर : ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करण्याच्या विरोधात ओबीसी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतल्याने राज्यातील राजकारण पेटले आहे. त्यातआदिवासी समाजही आक्रमक झाला आहे. भटक्या संवर्गाच्या महाराष्ट्रातील ३.५ टक्के आरक्षणात गैरआदिवासी धनगरांना भटक्या संवर्गात आरक्षण देण्यावरून आदिवासी समाज आक्रमक झाला आहे. समविचारी संघटनांची वज्रमुठ बांधून संयुक्त आदिवासी कृती समितीच्या माध्यमातून नागपुरातील संविधान चौकात साखळी उपोषणाला सुरूवात करण्यात आली आहे.

धनगरांना अनुसूचित जमातीत समावेश करून लाभ देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याचा शिंदे सरकारचा कट उधळून लावण्यासाठी आदिवासी संघटनांनी कंबर कसली आहे. विनोद मसराम यांनी सर्व मुळ व अग्रणी आदिवासी संघटनांशी  चर्चा करून सर्वांना एकत्र आणण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. अखिल भारतीय आदिवासी युवा परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, गोंडवाना विकास मंडळ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ट्रायबल आफीसर्स फोरम, ऑल इंडिया आदिवासी एम्पलॉइज फेडरेशन, आदिवासी विद्यार्थी संघ विदर्भ, विदर्भ ट्रायबल डॉक्टर्स असोसिएशन, भाजपा आदिवासी आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी काँग्रेस यांच्यासह आरक्षणाच्या मुदयावर राज्यात प्रभावीपणे काम करणारी आदिवासींच्या न्यायिक अधिकारासाठी लढणारी अग्रणी संघटना अशी ओळख असणारी ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल (ऑफ्रोट) आदी संघटना आदिवासी आरक्षणाच्या प्रश्नावर एका व्यासपीठावर एकत्र आल्या आहेत.

कोणत्याही नवीन जातीचा समावेष अनुसूचित जमातीच्या यादीत करू नये अशी मागणी संयुक्त कृती समितीचे सिनेट सदस्य दिनेश शेराम, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे ,ऑफ्रोटचे अॅड. राजेंद्र मरसकोल्हे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीच्या जिल्हाध्यक्ष गंगा टेकाम, ट्रायबल ऑफिसर्स फोरमचे एन झेड कुमरे, विदर्भ ट्रायबल डॉक्टर असोसिएशनचे डॉ. नरेंद्र कोडवते, आदिवासी विद्यार्थी संघ विदर्भाचे मुकेश नेताम, भाजप आदिवासी आघाडीचे अरविंद गेडाम, महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी काँग्रेसचे प्रदीप मसराम, अखिल भारतीय आदिवासी युवा विकास परिषदेचे विदर्भ युवा अध्यक्ष संतोष आतराम, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे मधुकर उईके, त्रीवेश कूमराल तोडूम यांच्यासह अन्य संघटनांच्या  प्रतिनिधींनी  केली आहे. 

सरकारने मागण्यांची दखल न घेतल्यास या साखळी उपोषणाचे रूपांतर आमरण उपोषणात करण्याचा इशाराही संयुक्त आदिवासी कृती समितीचे विनोद मसराम यांनी दिला आहे.