हक्कासाठी आदिवासी विद्यार्थी उतरले रस्त्यावर

‘हमे चाहीए आझादी...’ अशा घोषणा देत सोमवारी हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चाने प्रशासनाचे टेन्शन वाढविले होते.

ठळक मुद्देमोर्चाने वाढविले पोलिसांचे टेन्शन : डीबीटी योजनेविरोधात तीव्र असंतोष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘हमे चाहीए आझादी...’ अशा घोषणा देत सोमवारी हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चाने प्रशासनाचे टेन्शन वाढविले होते. शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यासाठी मिळणारा निधी थेट बँक खात्यात जमा (डीबीटी) करण्याच्या सेवेच्या विरोधात शसनाविरोधात खदखदणारा असंतोष मोर्चाच्या माध्यमातून उफाळून आला. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यातून आलेल्या पाच हजाराच्यावर आदिवासी विद्यार्थ्यांनी शांततेने काढलेल्या मोर्चामुळे पंचशील चौक ते संविधान चौकापर्यंत वाहतुकीचा पुरता खोळंबा झाल्याने पोलिसांना चांगलीच दमछाक करावी लागली.
आदिवासी विद्यार्थी संघ, विदर्भ-नागपूर या बॅनरखाली हा मोर्चा काढण्यात आला होता. नागपूर, भंडारा, गांदिया, चंद्रपूर,
ाडचिरोली, वर्धा या सहा जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी मोर्चात सहभागी झाले होते. विद्यमान शासनाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या पं. दीनदयाल उपाध्याय योजनेअंतर्गत डीबीटी सेवेविरोधात प्रचंड संताप व्यक्त करीत मोर्चेकरी विद्यार्थ्यांनी राज्य शासन तसेच आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्या विरोधात नारेबाजी केली. मोर्चात नेता कुणी नव्हता तर विद्यार्थ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने पेटविलेले हे आंदोलन होते.
संघटनेचे सचिव गजानन कुमरे यांनी नव्या योजनेबाबत माहिती देत नाराजीचे कारण स्पष्ट केले. राज्यात ६० हजाराच्यावर विद्यार्थी वसतिगृहात राहून शिक्षण घेत आहेत. आजवर शासकीय वसतिगृहात राहणाºया आदिवासी विद्यार्थ्यांना लागणारे बेडिंग, स्टेशनरी, पुस्तके, गणवेश आदी शैक्षणिक साहित्य शासनातर्फे मोफत पुरविले जात होते. मात्र विद्यमान शासनाने नवीन जीआर काढून या खर्चाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सेवेअंतर्गत खात्यात जमा करण्याची योजना सुरू केली. मात्र ही योजना विद्यार्थ्यांच्या हिताची नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
वास्तविक या योजनेअंतर्गत मेडिकल व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ६ हजार तर इतर पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना ४५०० रुपये दिले जाणार आहेत. उपयोगी साहित्य खरेदीसाठी हा निधी अत्यल्प असल्याचे कुमरे यांनी सांगितले. शिवाय गेल्या तीन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना नियमित शिष्यवृत्तीच मिळाली नसल्याने डीबीटीचा निधी नियमित जमा होईल याचा भरवसा काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अशा योजनेमार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांना विकासापासून वंचित ठेवण्याचे हे षड्यंत्र रचले जात असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. डीबीटी योजना त्वरित रद्द करून पूर्वीप्रमाणे सुविधा देण्यात याव्या, तीन वर्षांपासून खोळंबलेली शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावी, नवीन जीआरनुसार वसतिगृहातील प्रवेशासाठी लावलेल्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्या, प्रवेशासाठी आॅनलाईन सेवा बंद करून आॅफलाईन सेवा कायम ठेवावी आदी मागण्या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या. सर्व आंदोलनकारी विद्यार्थी संविधान चौकात जमा झाले.
त्यानंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्यपालांकडे निवेदन सोपविले. या शिष्टमंडळात गजानन कुमरे, मुकेश नरोटे, रणजित सयाम, सारिका वट्टी, शिवकुमार कोकोडे, डॉ. भूपेश उईके, दिनेश मडावी आदी उपस्थित होते.
पोलिसांची दमछाक
दुपारी १२.३० वाजता यशवंत स्टेडियम, धंतोली येथून मोर्चा सुरू झाला. विभागातील सहा जिल्ह्यातून हजारो विद्यार्थी मोर्चात सहभागी झाले. पोलीस प्रशासनाला या संख्येचा अंदाज नव्हता. त्यामुळे मोर्चाने पंचशील चौकापासूनच वाहतुकीची दाणादाण उडविली. पंचशील ते सीताबर्डीचा संपूर्ण परिसर अर्धा-पाऊण तास वाहनांनी ब्लॉक झाला होता. पुढे पोलिसांनी स्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संविधान चौकापर्यंतचा मार्ग एका बाजूने बंद करावा लागल्याने वाहतूक विस्कळली होती.