ट्रस्ट ले-आऊटमध्ये जीवनावश्यक सेवेचे नियोजन नाही

पश्चिम नागपुरातील धरमपेठ झोन क्षेत्रातील ट्रस्ट ले-आऊट क्षेत्र कंटेन्मेंट घोषित करण्यात आल्याने मागील १६ दिवसांपासून नागरिक आपल्या घरात बंदिस्त आहेत. गरीब लोकांची उपासमार सुरू आहे. या क्षेत्रातील लोकांना जेवण व जीवनावश्यक सेवा उपलब्ध करण्यासंदर्भात मनपाने कोणतेही नियोजन केले नाही. नागरिकांना वेठीस धरून मानवाधिकाराचे उल्लंघन सुरू आहे. प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करताना असलेल्या शासनाच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन केल्यासंदर्भात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह संबंधित अधिका­ऱ्यांची चौकशी करून कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.

ठळक मुद्देविकास ठाकरे यांनी केली मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार : गरीबांची होत आहे उपासमार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पश्चिम नागपुरातील धरमपेठ झोन क्षेत्रातील ट्रस्ट ले-आऊट क्षेत्र कंटेन्मेंट घोषित करण्यात आल्याने मागील १६ दिवसांपासून नागरिक आपल्या घरात बंदिस्त आहेत. गरीब लोकांची उपासमार सुरू आहे. या क्षेत्रातील लोकांना जेवण व जीवनावश्यक सेवा उपलब्ध करण्यासंदर्भात मनपाने कोणतेही नियोजन केले नाही. नागरिकांना वेठीस धरून मानवाधिकाराचे उल्लंघन सुरू आहे. प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करताना असलेल्या शासनाच्या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन केल्यासंदर्भात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह संबंधित अधिका­ऱ्यांची चौकशी करून कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
यासंदर्भात ठाकरे यांनी सोमवारी विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांना निवेदन सादर केले. यावेळी पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार उपस्थित होते. ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठिवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करताना या क्षेत्रातील नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा पुरविणे हे नियमाप्रमाणे जरुरी आहे. या परिसरात कोणत्या प्रकारचे नागरिक राहतात याचे पूर्वनियोजन न करताच मनपाने कंटेन्मेंट झोन घोषित केले. कंटेन्मेंट झोन परिसरात गॅस एजन्सी, वैद्यकीय उपकरणे, औषधी वितरण अशा विविध संस्था आहेत. तसेच घरी असलेल्या रुग्णांना सेवा देणारे डॉक्टर, परिचारिका, किराणा दुकानदार, भाजीपाला विक्री करणारे यांना मार्केटमधून दैनंदिन खरेदी करण्यासाठी बाहेर पडता येत नाही. दुसरीकडे स्वस्त धान्य दुकाने, गॅस एजन्सी हे क्षेत्राबाहेर आहेत. शासकीय सेवेतील अधिकारी-कर्मचारी कंटेन्मेंट झोनमध्ये राहत असून त्यांचे कार्यालय क्षेत्राबाहेर आहे. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणारे एन.एच.ए.आय. संस्थेचे कार्यालय कंटेन्मेंट झोन क्षेत्रात तर मात्र काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी हे क्षेत्राबाहेरून येतात. या सर्वांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
ट्रस्ट परिसराला खरोखरच कंटेन्मेंट क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची गरज होती का, असा सवाल नागरिक करीत आहेत. ट्रस्ट ले-आऊट येथील मृतकाला ६ मे रोजी रात्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. न्युमोनियामुळे मागील काही महिन्यांपासून ते आजारी होते. ८ मे रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. त्याच रात्री हा परिसर कंटेनमेंट क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला. मृताचे आई-वडील, कुटुंबीय व परिसरातील नागरिकांचा चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. या परिसरात एकही पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आलेला नसतानाही निर्बंध अद्याप हटविण्यात आलेले नाहीत, अशी व्यथा नागरिकांनी मांडली.

शासनाच्या दिशानिर्देशानुसार निर्बंध : मुंढे
शासनाच्या दिशानिर्देशानुसार एखाद्या भागात कोरोना पॉझिटीव्ह रुग्ण आढळून आल्यास त्या परिसराला २८ दिवसांसाठी प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाते. त्यानुसार ट्रस्ट ले-आऊ ट क्षेत्रातील निर्बंध कायम आहेत. शहरात ज्या-ज्या भागात पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आलेत. त्या भागात निर्बंध घालताना हाच निकष लावण्यात आला. त्यामुळे कुणाला काय वाटते हे महत्त्वाचे नाही, अशी माहिती मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

आम्ही उपाशी मरायचे का?
१६ दिवसांपासून कोणत्याही स्वरुपाच्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा नाही. घरातच असल्याने हाताला काम नाही. मनपा प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची मदत नसल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. आम्हाला घरात उपाशी राहून मरावे लागेल, अशी व्यथा या परिसरात राहणाऱ्या कष्टकरी महिलांनी मांडली.

जनावरेही उपाशी, दूध व्यवसाय बंद
या परिसरात गायी-म्हशींचे गोठे आहेत. दररोज ३ हजार लिटर दूध निघते. तर काही जण शेळीपालन करतात. त्यांची जनावरे चाºयाविना आहेत. ती आजारी पडत आहे. आमचे उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट होण्याचा धोका आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत, अशी व्यथा गोपालकांनी मांडली.