राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे वाजले बारा

भिवापूर (नांद) : तालुक्यातील नांद येथे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत करण्यात आलेली सर्व कामे निकृष्ट व नियोजन शून्य असल्यामुळे, भर उन्हाळ्यात ग्रामस्थांना पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. कुठे लीकेज तर कुठे पॅनल बोर्डही लागलेला नाही. त्यामुळे योजनेंतर्गत १ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या निधीचे केले तरी काय, असा प्रश्न नांदवासीयांना पडला आहे. ४,५६१ लोकसंख्येच्या नांदमध्ये पाण्याचे दुर्भीक्ष असल्यामुळे २०१७-१८ मध्ये शासनाने मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत १ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला. यात पाणी पुरवठ्याच्या दोन विहिरींची निर्मिती व संपूर्ण गावात पाणीपुरवठ्याची पाइपलाइन आदी कामांचा समावेश आहे. संबंधित कंत्राटदाराने व्यवस्थित नियोजन न करता, ही दोन्ही कामे निकृष्ट दर्जाची केली. ही ओबडधोबड योजना पूर्णाकृत होत असताना, अचानक कंत्राटदार एजन्सी बेपत्ता झाली. पॅनल बोर्ड, विहिरीला निशाणी, व्हॉल आदी साहित्य लावण्यात आलेले नाही. पाणीपुरवठ्याची पाइपलाइन योग्य खोलीत टाकण्यात आले नाही. पाइपही निकृष्ट वापरण्यात आले आहे. काही ठिकाणी जोडणी झालेली नसल्यामुळे पाणीपुरवठा होत नाही. अनेक ठिकाणी लीकेजेस आहे. दोन विहिरीवर दोन मोटारपंप आहे. यातील एकच पंप सुरू आहे. अशा भोंगळ कारभारामुळे १ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या निधीतून निर्मित या योजनेचे अक्षरश: बारा वाजले आहेत. याबाबत आ.राजू पारवे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे डझनावर तक्रारी करण्यात आल्यात. मात्र, साधी चौकशी करून कारवाई करण्याचे कौशल्यही दाखविले गेले नाही.

विद्युत पुरवठा खंडित

निकृष्ट दर्जाच्या या योजनेचे ९० टक्क्याहून अधिक काम पूर्ण झालेले आहे. काही किरकोळ कामे शिल्लक आहे. त्यामुळे ही योजना ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित झालेली नाही. अशात दोन्ही योजनांची ७० हजार रुपये थकीत विद्युत देयके कंत्राटदाराने अदा न केल्यामुळे महावितरणने मार्च महिन्यात या योजनांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला. त्यामुळे नांदवासीयांची पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. अखेरीस पर्यायी व्यवस्था म्हणून ग्रामपंचायतीने आता जुन्या योजनेतून नांदवासीयांची तहान भागविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

अन्यथा मोटारपंप काढतो?

संबंधित कंत्राटदाराने एका दुकानातून मोटारपंप खरेदी केले. मात्र, त्या दुकानदाराचे पैसे दिलेले नाही. त्यामुळे सदर दुकानदार आता ग्रामपंचायतीकडे पैशाची मागणी करत आहे. पैसे न दिल्यास विहिरीतील दोन्ही मोटरपंप काढतो, असा इशारा देत आहे. त्यामुळे संबंधित कंत्राटदाराच्या बोगसबाजीचे करायचे तरी काय, असा प्रश्न ग्रामपंचायतला पडला आहे.

२०१७-१८ मध्ये ही योजना करण्यात आली. नियोजन शून्य कारभार व निकृष्ट दर्जामुळे संपूर्ण योजना बासनात गुंडाळली गेली आहे. या योजनेतून नागरिकांना अद्यापही पाण्याचा थेंब मिळालेला नाही. त्यामुळे योजनेच्या संपूर्ण कामाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी.

- तुळशीदास चुटे, सरपंच नांद