अडीच लाख महिला न्यायाच्या प्रतीक्षेत

राज्यातील अडीच लाखांवर महिला न्यायाची प्रतीक्षा करीत आहेत. उच्च न्यायालयापेक्षा कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये महिलांची एकूण २ लाख ७८ हजार ६३१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

प्रकरणे प्रलंबित : एकूण प्रकरणांत ९.३१ टक्के प्रमाण
राकेश घानोडे  नागपूर
राज्यातील अडीच लाखांवर महिला न्यायाची प्रतीक्षा करीत आहेत. उच्च न्यायालयापेक्षा कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये महिलांची एकूण २ लाख ७८ हजार ६३१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात १ लाख ६० हजार ५६७ दिवाणी, तर १ लाख १८ हजार ६४ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे. राज्यातील एकूण प्रलंबित प्रकरणांमध्ये हे प्रमाण ९.३१ टक्के आहे. राज्यात १० लाख ६६ हजार १२८ दिवाणी व १९ लाख २६ हजार ६१९ फौजदारी अशी एकूण २९ लाख ९२ हजार ७४७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ‘नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रीड’वर ही आकडेवारी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय प्रलंबित प्रकरणे (दिवाणी व फौजदारी): अहमदनगर - ८४११ व ८०९२, अकोला - २४६३ व २५६८, अमरावती - ४९५३ व ३०३८, औरंगाबाद - ६३९७ व ५७६१, बिड - ५९११ व ५०७३, भंडारा - ११३० व ५२५, बुलडाणा - ३१६९ व ३९४३, चंद्रपूर - २४०१ व १८७६ , धुळे - २२०२ व १८९५, गडचिरोली - ५५१ व ३२३, गोंदिया - १२१७ व ९९०, जळगाव - ६५१४ व ५५२५, जालना - २९२९ व २७४३, कोल्हापूर - ५९६९ व २८४४, लातूर - ४५५३ व २७९४ , नागपूर - ९३३३ व ४१४२, नांदेड - ३६८२ व १९४३, नंदूरबार - ७९० व ६९८, नाशिक - ७५४८ व ४६८८,

सर्वाधिक प्रकरणे पुण्यात
नागपूर : उस्मानाबाद - ४४५३ व २१७५, परभणी - ४४६८ व ४०३५, पुणे - १२६०३ व ८७४०, रायगड - २७९९ व ७६९ , रत्नागिरी - ११५५ व १०२६, सांगली - ५४३८ व ३५६३ , सातारा - ५८७५ व ३१९०, सिंधुदुर्ग - ९९० व ३७६, सोलापूर - ६९१० व ४८२६, ठाणे १००५८ व ८४३१, वर्धा - १९८३ व १५११, वाशीम - ११८० व १५८३ , यवतमाळ - ३७३५ व २९५७.अन्य ठिकाणी प्रलंबित प्रकरणे (दिवाणी व फौजदारी): राज्य सहकारी न्यायालये - १०५ व ००, औद्योगिक व कामगार न्यायालये - ३४५५ व १८, कौटुंबिक न्यायालये - ८८९१ व ७८८९, शालेय न्यायाधिकरणे - १५० व ००, मुंबई शहर न्यायालय - २९८१ व ३५८, मुंबई सीएमएम न्यायालय - ०० व ७९५६, मुंबई मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरण - १८९९ व ००, मुंबई लघुवाद न्यायालय - १३०६ व ००. (प्रतिनिधी)