बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोन कैद्यांना आपत्कालीन पॅरोल नाकारला

नागपूर : मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील कैदी असगर कादर शेख व मो. याकुब अब्दुल माजीद नागुल यांनी कोरोना संक्रमणामुळे आपत्कालीन पॅरोल मिळण्यासाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला. या कैद्यांनी गंभीर गुन्हे केले आहेत. तसेच, त्यांनी यापूर्वी पॅरोल दिल्यानंतर वेळेत आत्मसमर्पण केले नाही. त्यामुळे ते आपत्कालीन पॅरोलसाठी पात्र नाहीत, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

या दोन्ही कैद्यांना १९९६ मधील मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात विविध कलमांतर्गत एकूण ५५ वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यांना प्रत्येक कलमाखालील कारावास एकापाठोपाठ एक भोगायचा आहे. आतापर्यंत असगर कादर शेखने २३ तर, मो. याकुबने १८ वर्षे कारावास भोगला आहे. दोन्ही कैदी सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. कोरोना संक्रमणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व सुधारित पॅरोल नियमानुसार ४५ दिवसांचा आपत्कालीन पॅरोल मिळवण्यासाठी त्यांनी सुरुवातीला कारागृह अधीक्षकांकडे अर्ज सादर केला होता. ८ मे २०२० रोजी जारी राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार तो अर्ज ३० जून २०२० रोजी नामंजूर करण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांना येथेही दणका बसला.

----------------

सत्य सांगणे वकिलाचे कर्तव्य

यापूर्वी पॅरोल दिला असता विलंबाने आत्मसमर्पण केल्यामुळे सदर कैदी आपत्कालीन पॅरोलसाठी पात्र नाहीत, हे माहिती असताना कैद्यांच्या वकिलाने ही बाब निदर्शनास आणून दिली नाही म्हणून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मनासारखा आदेश मिळवण्यासाठी अशी कृती करणे योग्य नाही. सत्य माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे वकिलाचे कर्तव्य आहे अशी समज न्यायालयाने दिली.