दोन लाख पोलीस कुटुंब आघाडी सरकारवर नाराज

महसूल खात्याच्या तुलनेत सहाव्या वेतन आयोगातील तफावत दूर न झाल्याने महाराष्ट्रातील दोन लाख पोलीस व त्यांचे कुटुंबीय काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर नाराज आहेत

वेतनातील तफावत : महासंचालकांचेही मुख्यमंत्र्यांना साकडे
राजेश निस्ताने - यवतमाळ
महसूल खात्याच्या तुलनेत सहाव्या वेतन आयोगातील तफावत दूर न झाल्याने महाराष्ट्रातील दोन लाख पोलीस व त्यांचे कुटुंबीय काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर नाराज आहेत. या नाराजीचा फटका दोन्ही पक्षांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत बसण्याची दाट शक्यता आहे.
आम्हालाही महसूल खात्याप्रमाणे सहाव्या वेतन आयोगात वेतनश्रेणी द्यावी, अशी राज्यातील पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षकापर्यंतचे तमाम पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मागणी आहे. परंतु या मागणीकडे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील, अर्थमंत्री अजित पवार सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहेत. महसूल व पोलिसातील पदांची श्रेणी समान आहे, महसुलापेक्षा अधिक काळ आणि धोक्याची नोकरी करूनही वेतनात तफावत का असा पोलिसांचा सवाल आहे. सरकार लक्ष देत नाही म्हणून काही पोलीस निरीक्षकांनी पुढाकार घेत हे प्रकरण ‘मॅट’मध्ये (महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद) नेले. परंतु गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासन तेथे आपली बाजू मांडण्यास टाळाटाळ करीत आहे. वारंवार सरकारी पक्ष तारखा वाढवून घेत आहे.
या याचिकेवर पोलीस महासंचालकांनी शपथपत्र दाखल केले असून महसूल विभागाप्रमाणे पोलिसांनाही वेतनश्रेणी देण्याबाबत अनुकुलता दर्शविली आहे. तत्कालीन महासंचालक डी.शिवानंदन यांनी तर पाच पानाचे शपथपत्र दाखल करून वेतनातील तफावत दूर करण्याबाबत जोरदार समर्थन केले होते. राज्याचे विद्यमान पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांनीसुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या सहामाही आढावा बैठकीत वेतनातील तफावतीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘पाहू, करू’ एवढीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
पोलिसांकडून २४ तास ड्युटी, सुट्यांचा अभाव, नागरिकांची सुरक्षा आदी अपेक्षा सरकार ठेवत असताना त्यांना महसूलच्या बरोबरीने वेतन देण्यास तयार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे दोन लाख पोलीस कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय आघाडी सरकारच्या कारभारावर नाराज आहेत. त्यांच्या या नाराजीचा फटका सत्ताधारी पक्षाला आगामी निवडणुकीत बसण्याची दाट शक्यता आहे.