दोन हजारांवर डॉक्टरांचा १२ तासांचा उपवास

डॉक्टर व रुग्णांच्या हिताचा विचार न करता लादले जात असलेल्या जाचक कायद्यांच्या विरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए), नागपूर...

ठळक मुद्देआयएमए : सत्याग्रह करून मागण्यांकडे वेधले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डॉक्टर व रुग्णांच्या हिताचा विचार न करता लादले जात असलेल्या जाचक कायद्यांच्या विरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए), नागपूर शाखेने सोमवारी महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबून मागण्यांकडे लक्ष वेधले. उपराजधानीतील सुमारे दोन हजारावर डॉक्टरांनी १२ तासांचा उपवास करीत रुग्णसेवा दिली, काहींनी या विषयीचे फलक इस्पितळात लावले होते.
‘आयएमए’चे हे सत्याग्रह आंदोलन सकाळी ६ वाजतापासून सुरू झाले. यात ‘आयएमए’चे माजी राष्टÑीय अध्यक्ष डॉ. विनय अग्रवाल, माजी राष्टÑीय अध्यक्ष व पद्मश्री डॉ. ए. मार्तंड पिल्लई, या सत्याग्रह आंदोलनाचे राष्टÑीय संयोजक डॉ. अशोकन यांच्यासह आयएमए नागपूरच्या अध्यक्ष डॉ. वैशाली खंडाईत, सचिव डॉ. प्रशांत राठी, डॉ. प्रकाश देव, डॉ. कृष्णा पराते, डॉ. अलका मुखर्जी आदींचा सहभाग होता.
कायदा नव्हे, जाचक अटीला विरोध
डॉ. विनय अग्रवाल म्हणाले, डॉक्टरांचा हा सत्याग्रह कुठल्याही कायद्याच्या विरोधात नाही तर त्यातील जाचक अटींच्या विरोधात आहे. यात मुख्य पाच मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोमवारी सायंकाळपर्यंत सादर केले जाणार आहे. शासनाचे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे सत्याग्रह आंदोलन सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत उपवास करून केले जात आहे. देशभरातील प्रत्येक ‘आयएमए’ शाखेसह राजघाट, साबरमती व सेवाग्राम आश्रम येथे मोठ्या संख्येत आयएमएचे वरिष्ठ पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
पाच मुख्य मागण्या
डॉ. ए. मार्तंड पिल्लई म्हणाले, ‘आयएमए’च्या मुख्य पाच मागण्या आहेत. यात ‘क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ मधील जाचक अटी रद्द करा ही पहिली मागणी आहे. या कायद्यामुळे छोटे व मध्यम खासगी इस्पितळे बंद पडतील. दुसरी मागणी म्हणजे, राज्यात प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्यात बदल करावा. या कायद्यामुळे डॉक्टरांवर गुन्हे सिद्ध होण्यापूर्वीच त्यांच्यावर कारवाई होत आहे. तिसरी मागणी, ‘मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया’ (एमसीआय) बरखास्त करून त्याऐवजी ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ नेमण्याचा घाट केंद्र शासनाने घातला आहे. हा वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या स्वायत्ततेवरच घाला आहे. चवथी मागणी, रुग्णाला दिल्या जाणाºया नुकसानभरपाईमध्ये ठराविकपणा असावा, पाचवी व शेवटची मागणी म्हणजे, एमबीबीएस उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना ‘नेक्स्ट’ (नॅशनल अ‍ॅक्झिट टेस्ट) परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्याची अट शिथिल करावी अशा मागण्या आहेत.