नागपूर शहराला अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचा विळखा; मनपाला कोट्यवधींचा भुर्दंड

Nagpur News २०११ मध्ये शहरात १७५ मोबाईल टॉवर होते. त्यात सातत्याने वाढ होत असून, मोबाईल टॉवरची संख्या १,००० वर पोहाेचली आहे.

ठळक मुद्देएक हजारांहून अधिक टॉवर, परवानगीसाठी अर्ज केवळ २५७

नागपूर : मोबाईल टॉवरच्या रेडिएशनचा मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असला तरी शहरात हजारावर मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. यातील फक्त २५७ मोबाईल टॉवरच्या परवानगीसाठी अर्ज आले आहेत. पैकी १०० टॉवरला महापालिकेने परवानगी दिली आहे. उर्वरीत सर्व टॉवर अनधिकृत असतानाही महापालिकेला कारवाई करणे शक्य नसल्याने मनपाला कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे.

२०११ मध्ये शहरात १७५ मोबाईल टॉवर होते. त्यात सातत्याने वाढ होत असून, मोबाईल टॉवरची संख्या १,००० वर पोहाेचली आहे. नव्या वसाहतींमध्ये रस्ते, पाणी या सारख्या मूलभूत सोयी- सुविधा नसल्या तरी इमारतींवर मोठमोठे मोबाइल टॉवर उभे आहेत. या टॉवरच्या संख्येवर महापालिकेचे नियंत्रण नाही. राज्यभरातील मोबाईल टॉवरसाठी धोरण आखण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये शासनाने घेतला होता. त्यानंतर मोबाईल कंपन्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने धोरण ठरविण्याचे आदेश दिले; परंतु, अद्याप मोबाईल टॉवरबाबत शासनाचे धोरण आले नाही. टॉवर उभारताना इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट तपासले जात नसल्याचे मुद्दे समोर येत आहे.

- मोबाईल टॉवरसाठी गच्ची उपलब्ध करून देणारे धोक्यापासून अनभिज्ञ

मोबाईल टॉवर लावण्यासाठी घर किंवा गच्ची उपलब्ध करून देणाऱ्यांना महिन्याकाठी १५ ते २० हजार रुपयांचे मासिक उत्पन्न मिळते. महिन्याला पैसा मिळत असल्याने मोबाईल टॉवरच्या दृष्यपरिणामाचा फटका कुटुंबीयांना बसू शकतो. याकडे ते कानाडोळा करतात. मोबाईल टॉवर असलेल्या घरात एक मंद आवाज सतत सुरू असतो. या घरात प्रवेश केल्यावर नवीन व्यक्तीस त्याची जाणीव होते. मात्र, सरावाचा भाग झाल्याने गच्ची मोबाईल टॉवरसाठी भाड्याने देणाऱ्यांना याची जाणीव होत नाही. जास्तवेळ मोबाईल टॉवरच्या सानिध्यात राहिल्यास मात्र कालांतराने किडनी, हृदय किंवा शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवांवर परिणाम होतो, असे काही संशोधनातून निदर्शनास आले आहे.

- फ्रिक्वेंसी मोजण्यासाठी यंत्रणाच नाही

शहरात सर्वच मोबाईल कंपन्यांचे टॉवर आहेत. ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याच्या स्पर्धेतून फ्रिक्वेंसी वाढविली जाते. तसे करणे अधिक धोकादायक असते. टॉवरमधून ध्वनीलहरी किती प्रमाणात निघतात आणि त्याचा मानवी जीवावर किंवा पशु- पक्ष्यांवर काय परिणाम होतो? याकडेही कोणाचे लक्ष नाही. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किंवा कोणत्याही खासगी संस्थेचे फ्रिक्वेंसीमापक यंत्र शहरात नाही. यामुळे मोबाईल कंपन्यांनी किती प्रमाणात फ्रिक्वेंसी वाढविली याची पुसटशीही कल्पना ग्राहक किंवा पर्यावरणवाद्यांना नाही, अशी माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची आहे.