मनपात उपअभियंत्यांना बिनकामाचा पगार

NMC Deputy Engineers अभियांत्रिकी विभागात कार्यरत उपअभियंत्यांना मागील काही महिन्यापासून कोणतेही काम नाही. त्यांना दुसऱ्या विभागात पाठविण्याचे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी गुरुवारी बैठकीत दिले.

ठळक मुद्देअध्यक्षांचे दुसऱ्या विभागात पाठविण्याचे निर्देश : चोकेजची कामे आरोग्य विभागाकडे सोपवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाकडे चोकेज दुरुस्तीची कामे दिली आहेत. परंतु चोकेज दुरुस्तीसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ या विभागाकडे नाही. यामुळे अभियांत्रिकी विभागात कार्यरत उपअभियंत्यांना मागील काही महिन्यापासून कोणतेही काम नाही. त्यांना दुसऱ्या विभागात पाठविण्याचे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी गुरुवारी बैठकीत दिले.

आरोग्य विभागाकडे (स्वच्छता) प्रशिक्षित मनुष्यबळ आहे. परंतु चोकेज दुरुस्तीची जबाबदारी नाही. आरोग्य व अभियांत्रिकी दोन्ही विभागात समन्वय नसल्याने चोकेजबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. अन्य विभागात व झोनमध्ये काम असूनही उपअभियंत्याची कमी आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी विभागातील १० उपअभियंत्यांची दुसऱ्या विभागात त्वरित बदली करावी. चोकेज दुरुस्तीची जबाबदारी पुन्हा आरोग्य विभागाकडे देण्यात यावी, असे निर्देश झलके यांनी दिले.

अध्यक्षांनी सर्व झोनचे कार्यकारी अभियंता व सहा. आयुक्त यांच्यासह आरोग्याधिकारी तथा संचालक घनकचरा व्यवस्थापन डॉ. प्रदीप दासरवार यांचे अभिप्राय जाणून घेतले. सर्वांनी हे काम पूर्वीप्रमाणे आरोग्य विभागाकडे ठेवणे उचित होईल, असे मत नोंदविले. आरोग्याधिकारी यांनी त्यांचे विभागातील कर्मचारी या कामासाठी उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले. तथापि, तांत्रिक स्वरूपाची कामे सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाकडूनच करून घेणे उचित राहील, असेही सांगितले.

दिव्यांग बांधवांना ट्रायसिकल देण्याबाबत चर्चा करण्यात येऊन याबाबत ट्रायसिकल देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा तसेच गरजू महिलांना शिलाई मशीन देण्याच्या संदर्भात तात्काळ निर्णय घेण्यात यावा, असेही झलके यांनी निर्देश दिले. यावेळी स्थायी समिती सदस्यासह अति. आयुक्त जलज शर्मा, राम जोशी, संजय निपाणे, उपायुक्त निर्भय जैन, राजेश भगत, रवींद्र भेलावे व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

२८ कोटी परत कसे गेले?

वर्ष २०११-१२ शिक्षण विभागाला २८ कोटीचा निधी प्राप्त झाला होता. परंतु निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासनाकडे परत करावा लागला. हा निधी अखर्चित कसा राहिला. मागील आठ वर्षांत या निधीची स्थायी समितीला माहिती का दिली नाही, याचा जाब अध्यक्षांनी विचारला. परंतु प्रशासनाकडून यावर समाधानकारक उत्तर आले नाही.