८ जानेवारीच्या देशव्यापी संपासाठी संघटनानी कंबर कसली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 7, 2020 12:58 AM2020-01-07T00:58:16+5:302020-01-07T00:59:13+5:30
केंद्र सरकारच्या आर्थिक आणि औद्योगिक धोरणांचा विरोध व्यक्त करण्यासाठी ८ जानेवारीला पुकारलेल्या देशव्यापी संपामध्ये अनेक कर्मचारी आणि कामगार संघटना सहभागी होत आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारच्या आर्थिक आणि औद्योगिक धोरणांचा विरोध व्यक्त करण्यासाठी ८ जानेवारीला पुकारलेल्या देशव्यापी संपामध्ये अनेक कर्मचारी आणि कामगार संघटना सहभागी होत आहेत. देशातील १० केंद्रीय ट्रेड युनियन संघटनांनी केलेल्या आवाहनानुसार अनेक संघटनांनी या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून देशभरातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सरकारकडे प्रलंबित आहेत. देशभरातील १० केंद्रीय ट्रेड युनियनने एकत्रीत येऊन १२ सुत्री मागण्यांसाठी या देशव्यापी संपाचे आयोजन केले आहे. आश्वासने देऊनही मागण्या पूर्ण होत नसल्याने पुकारलेल्या या संपामध्ये अनेक संघटना सहभागी होत आहेत. नागपुरातील कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने २३ डिसेंबरला घेतलेल्या संमेलनात ८ जानेवारीच्या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कृती समितीच्या अध्यक्षीय मंडळातील एन.जे. शर्मा, अशोक दगडे, व्ही.व्ही. आसई, विनोद पटले, मारोती वानखेडे, श्याम काळे आदी उपस्थित होते. केंद्राने अंशदायी पेन्शन योजना बंद करावी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सक्षम करावी आदी मागण्यांचा संघटनेने समावेश केला आहे.
निवृत्त कर्मचारी (१९९५)राष्ट्रीय समन्वय समितीनेही या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येंडे यांनी दिलेल्या पत्रकातून कोशियारी कमेटीच्या शिाफारशी लागू करण्यासाठी मागील १० वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला बळ मिळण्यासाठी या संपात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी समितीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव डोंगरे, विविध राज्यांचे प्रतिनिधी चंद्रशेखर परसाई, रेणूकुमार, बी.एम. ठाकूर, व्ही. शुभ्रमणीयम, कनक राज आदींनी या पत्रकातून केली आहे.
विदर्भ पेन्शनर्स समन्वय समितीनेही या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी लागू करावी, पगाराच्या ५० टक्के किमान पेन्शनची हमी सरकारने घ्यावी, सातव्या वेतन आयोगातील अंमलबजावणीतील त्रुट्या दूर कराव्या आदी मागण्यांचा यात सहभाग आहे.