नागपूर विद्यापीठ; कुलसचिव नियुक्तीच्या प्रक्रियेला सुरुवात

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या पूर्णकालीन कुलसचिवांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेला अखेर सुरुवात झाली आहे.

ठळक मुद्देसात महिन्यांपासून पूर्णवेळ अधिकारी नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या पूर्णकालीन कुलसचिवांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेला अखेर सुरुवात झाली आहे. मागील सात महिन्यांपासून या पदावर पूर्णवेळ अधिकारी नसून प्रभारी पदावरुनदेखील बराच वाद निर्माण झाला होता. मात्र आता पूर्णवेळ पदच भरण्यात येणार असून लवकरच त्यासंदर्भात जाहिरात जारी करण्यात आली आहे. २५ मार्चपर्यंत इच्छुकांना अर्ज सादर करता येणार असून न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या आधारावर नियुक्ती अवलंबून असेल, असे विद्यापीठ प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कुलसचिव पदावरून डॉ. पुरण मेश्राम यांना ३० जून रोजी निवृत्त करण्यात यावे, असा आदेश राज्य सरकारकडून आल्यानंतर कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी डॉ. मेश्राम यांना निवृत्तीचा आदेश दिला होता.
डॉ. मेश्राम यांनी कुलसचिव पदावर आणखी दोन वर्षे कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. डॉ. पुरण मेश्राम यांना सहायक कुलसचिव ते कुलसचिव या पदावर नियुक्ती होत असताना त्यांना शिक्षक प्रवर्गाची वेतनश्रेणी देण्यात आली होती. त्यामुळे कुलसचिव पदावर प्रोफेसर ग्रेड असल्याचा दावा करीत त्यांनी वेतनश्रेणी व सेवानिवृत्तीचा कालावधी ६० वर्षे देण्यात यावा, अशी याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने डॉ. मेश्राम यांना कोणताही अंतरिम दिलासा दिला नाही, तर याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. त्यामुळे न्यायालयीन आदेश नसल्याने डॉ. मेश्राम यांना सेवानिवृत्त करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता.
दरम्यान, आॅगस्ट २०१८ पासून विद्यापीठातील कुलसचिव पद रिक्त आहे. त्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार परीक्षा नियंत्रक डॉ. नीरज खटी यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. यासंदर्भात उपकुलसचिव डॉ.अनिल हिरेखण यांनी आक्षेपदेखील घेतला होता व राज्य अनुसूचित जाती आयोगात तक्रारदेखील केली होती. आयोगाच्या शिफारशीनंतरदेखील डॉ.हिरेखण यांना प्रभार देण्यात आला नाही.
दरम्यान, नियमित कुलसचिव नियुक्त करण्याचा निर्णय कुलगुरू डॉ. काणे यांनी घेतला व त्यानुसार जाहिरात काढण्यात आली. ही हायकोर्टात डॉ. मेश्राम यांच्या प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या निर्णयाच्या अधीन राहील, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.