न्यायालयांत अनावश्यक प्रकरणे नकोच

खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी नागपूर येथील शासकीय दंत महाविद्यालय...

शासकीय विभागांना सूचना : हायकोर्टाच्या आदेशावर अंमलबजावणी
नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी नागपूर येथील शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनय हजारे यांच्या सेवानिवृत्तीविषयक प्रकरणावरील निर्णयात मुख्य सचिवांना वरीलप्रमाणे परिपत्रक जारी करण्याची विनंती केली होती. प्रकरणातील माहितीनुसार, डॉ. हजारे यांची १६ डिसेंबर १९८० रोजी लेक्चररपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. पदोन्नतीने एकेक पाऊल पुढे जाऊन ते महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता झाले. त्यांची जन्मतारीख २० जानेवारी १९५३ आहे. शासनाने त्यांना वयाच्या ६२ वर्षानंतर म्हणजे ३१ जानेवारी २०१५ रोजी सेवानिवृत्ती देण्याची तयारी पूर्ण केली होती.

याचिका दाखल करताना सावधता हवी?
न्यायालयांत अनावश्यक प्रकरणे नकोच
नागपूर : १९ जानेवारी २०१५ रोजी तसा आदेशही जारी झाला होता. याविरुद्ध हजारे यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अर्ज सादर केला होता. २८ जुलै २०१४ रोजीच्या ‘जीआर’नुसार ते वयाच्या ६३ वर्षांपर्यंत पदावर कायम राहू शकत असल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला होता.
परंतु, या ‘जीआर’मध्ये केवळ लेक्चरर, रिडर्स व प्रोफेसर या पदांचाच समावेश होता. त्यात अधिष्ठातापद नव्हते. हजारेंचा अर्ज प्रलंबित असतानाच शासनाने ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी ५ मार्च २०१५ रोजी नवीन ‘जीआर’ काढून वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक, आयुर्वेद संचालनालयाचे संचालक व सहसंचालक आणि दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता यांचे निवृत्तीवय ६२ वरून ६४ वर्षांपर्यंत वाढविले. परिणामी न्यायाधिकरणने डॉ. हजारे यांचा अर्ज मंजूर करून ते वयाच्या ६४ वर्षांपर्यंत अधिष्ठातापदी कायम राहण्यास पात्र असल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाविरुद्ध शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.(प्रतिनिधी)

असे होते हायकोर्टाचे निरीक्षण
स्वत:च्या खिशातून एकही पैसा खर्च करावा लागत नसल्यामुळे शासकीय अधिकारी न्यायालयांत असमर्थनीय व अनावश्यक प्रकरणे दाखल करण्याचा निर्णय कसा घेतात याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. अशा प्रकरणांमुळे शासनाच्या तिजोरीतील सार्वजनिक पैसे विनाकारण खर्च होतात व न्यायालयांवर कामाचा अतिरिक्त भारही वाढतो. ही बाब लक्षात घेता या आदेशाची प्रत मुख्य सचिवांना पाठविण्यात यावी. तसेच, मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना अशा असमर्थनीय व अनावश्यक याचिका दाखल करणे टाळण्याची सूचना द्यावी.
विवाद धोरणाची पायमल्ली
राज्य शासनाने २७ आॅगस्ट २०१४ पासून विवाद धोरण लागू केले आहे. या धोरणात न्यायव्यवस्था, पोलीस यंत्रणा व शासकीय विभागांवरील कामाचा भार कमी करणे, विवादांवरील टाळता येण्याजोगा खर्च वाचविणे, विवाद कमी करण्यासाठी राज्य शासन किंवा त्यांची अभिकरणे यांनी अनुसरावयाची कार्यतंत्रे याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे विहित करण्यात आली आहेत. परंतु, धोरणाची पायमल्ली करून आजही न्यायालयांमध्ये अनावश्यक प्रकरणे दाखल करणे सुरूच आहे. मुख्य सचिवांच्या परिपत्रकात धोरणाचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.

शासनाची याचिका फेटाळली
२८ जुलै २०१४ रोजीच्या जीआरमध्ये अधिष्ठातापदाचा समावेश नसून ५ मार्च २०१५ रोजीचा जीआर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नसल्याचा मुद्दा शासनाने मांडला होता. न्यायालयाने हा मुद्दा खोडून काढला. अधिष्ठाता हे प्रशासकीय कर्तव्य पार पाडण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचेही काम करतात. अधिष्ठातापद सर्वोच्च आहे. यामुळे अधिष्ठात्याचे निवृत्ती वय इतर पदांपेक्षा कमी ठेवणे अतार्किक आहे. ही चूक दुरुस्त करण्यासाठीच ५ मार्चचा जीआर काढण्यात आला असे स्पष्ट करून न्यायालयाने शासनाची याचिका फेटाळून लावली होती.