'उर्दू घर' नावच मिळाले, निधीचा पाया भरला नाही; शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासाकडे दुर्लक्ष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 8, 2022 11:07 AM2022-12-08T11:07:27+5:302022-12-08T11:13:54+5:30
अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे मौन
रियाज अहमद
नागपूर : उत्तर नागपुरात साकारलेल्या इस्लामिक कल्चरल सेंटरच्या इमारतीला उर्दू घरात रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु उर्दू घराला अद्यापपर्यंत निधी मिळालेला नाही. इमारतीला उर्दू घराच्या रूपाने विकसित करण्यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यासला अतिरिक्त विकास कामे करावयाची आहेत. त्यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त विकास कामांसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. परंतु आतापर्यंत त्यास प्रशासकीय मंजुरी मिळू शकलेली नाही. तर राज्य अल्पसंख्याक मंत्रालयानेही यावर मौन पाळलेले दिसत आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे नागपूर सुधार प्रन्यासने आसीनगरमध्ये २२११ चौरस मीटरच्या जागेवर इस्लामिक कल्चरल सेंटरची इमारत तयार केली आहे. जुन्या प्रस्तावानुसार येथे दिल्लीच्या धर्तीवर इस्लामिक कल्चरल सेंटर तयार करावयाचे होते, नासुप्रने त्याची इमारत पूर्ण केली. इमारतीत अग्निशमन उपकरणे लावण्यात आली. काम पूर्ण झाल्यानंतर जवळपास दीड वर्षापूर्वी नासुप्रने शासनाचा याचा अहवाल पाठविला. परंतु अल्पसंख्याक मंत्रालयाने या इमारतीला उर्दू घराच्या रूपाने विकसित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यासाठी मंत्रालयाच्या आदेशानुसार नासुप्रने जून २०२२ मध्ये इमारतीला उर्दू घराच्या रूपाने विकसित करण्यासाठी विकासकामांचा प्रस्ताव तयार करून पाठविला. त्यासाठी नासुप्रने साडेचार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. परंतु आतापर्यंत त्यास प्रशासकीय मंजुरी आणि निधी मिळालेला नाही. यामुळे उर्दू घराच्या विकासाचे काम अडकून पडले आहे.
उर्दू घरात असेल ग्रीन रूम, लायब्ररी
तळ मजल्यासह दोन माळ्याच्या इमारतीत फिनिशिंगच्या कामाशिवाय ग्रीन रूम, ऑडिटोरियम, स्पेस बैठक व्यवस्था, लायब्ररी, महिलांसाठी विशेष वर्ग, फर्निचरचे काम, पीओपी व इतर विकास कामे करण्यात येणार आहेत. शहरात उर्दू घर तयार झाल्यानंतर शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासाला चालना मिळणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
निधी मिळताच गतीने काम पूर्ण करू
‘इस्लामिक कल्चरल सेंटरची इमारत तयार झाली आहे. अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार आता ही इमारत उर्दू घराच्या रूपाने विकसित करावयाची आहे. आम्ही प्रस्ताव पाठविला आहे. निधी मिळताच गतीने हे काम पूर्ण करण्यात येईल.’
- कमलेश टेंभुर्णे, विभागीय अधिकारी, उत्तर नागपूर