चौकशी अधिकाऱ्यावर दबावतंत्राचा वापर

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्याची चौकशी करणे कठीण आव्हान झाले आहे.

एनडीसीसी बँक घोटाळा : मानसिक स्थिरतेवर केला जातो आघात
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्याची चौकशी करणे कठीण आव्हान झाले आहे. चौकशी अधिकाऱ्यावर सतत कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे दबावतंत्राचा वापर केला जातो. त्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्याच्या मानसिक स्थिरतेवर आघात होतो. पूर्वीचे चौकशी अधिकारी अ‍ॅड. सुरेंद्र खरबडे या कटू अनुभवातून गेले आहेत.
बँकेचे माजी अध्यक्ष व सावनेरचे विद्यमान आमदार सुनील केदार आणि बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी हे याप्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत. केदार यांच्यामुळे याप्रकरणाला राजकीय कोन आहे. दबावतंत्राचा वापर उघडपणे केला जात नसल्यामुळे चौकशी अधिकाऱ्याला कोण त्रास देतो याचा शोध घेणे स्वतंत्र तपासाचा विषय झाला आहे. सहकारी संस्थांच्या घोटाळेबाज पदाधिकाऱ्यांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० अंतर्गत चौकशी केली जाते. सुरुवातीस या चौकशीला जास्त गांभीर्याने घेण्यात आले नव्हते. परंतु, प्रथम चौकशी अधिकारी यशवंत बागडे यांनी केदार यांच्यासह आठ जणांना घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले होते.
तसेच, केदार यांच्यावर १२९ कोटी ३१ लाख ३३ हजार, तर चौधरी यांच्यावर २५ कोटी ९१ लाख ३३ हजार रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. त्यामुळे सर्व आरोपींचे धाबे दणाणले. आरोपींच्या अपीलानंतर तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी तांत्रिक कारणाने अहवाल नामंजूर केल्यामुळे आरोपी बचावले. परंतु, त्यांची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही. प्रकरणाची फेरचौकशी केली जात आहे.
बागडे यांच्या अहवालानंतर अनेकांना फेरचौकशी पूर्ण होऊ नये असे वाटत आहे. त्यामुळेच दुसरे चौकशी अधिकारी अ‍ॅड. सुरेंद्र खरबडे यांना विविध प्रकारे त्रास देण्यात आला होता. त्यांना दूरध्वनी करून धमक्या देण्यात येत होत्या. पैशांचा मोह दाखविला जात होता. एवढेच नाही तर, शासनही त्यांना योग्य सहकार्य करीत नव्हते. चौकशी करण्यासाठी आवश्यक सुविधा त्यांना दिल्या जात नव्हत्या.
त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष स्वत:ची व्यथा मांडली होती. यावरून चौकशी प्रभावित करण्याचे पूर्ण प्रयत्न केले जात असल्याचे स्पष्ट होते.
खरबडे यांनी चौकशी सोडल्यानंतर शासनाने प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुभाष मोहोड यांच्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यांच्याकडे प्रकरणाची कागदपत्रे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. आता पुढील घडामोडींवर सर्वांची नजर आहे.