वीजनिर्मितीसाठी इंधन म्हणून बांबूचा वापर हा चांगला पर्याय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 5, 2022 09:19 PM2022-01-05T21:19:52+5:302022-01-05T21:20:23+5:30
Nagpur News औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये कोळशाऐवजी बांबू हे इंधन म्हणून वापरण्याचा पर्याय समोर आला असून त्यावर प्रशासनाचा अधिक भर राहील असे मत नागपूरच्या विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
नागपूर - औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये कोळशाऐवजी बांबू हे इंधन म्हणून वापरण्याचा पर्याय समोर आला असून त्यावर प्रशासनाचा अधिक भर राहील. बांबू लागवडीमुळे विदर्भात नवा रोजगारही निर्माण होईल, असे मत नागपूरच्या विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांनी बुधवारी व्यक्त केले.
नागपूरमधील विविध वृत्तपत्रांच्या संपादकांशी आपल्या निवासस्थानी अनौपचारिक चर्चा करताना श्रीमती लवंगारे म्हणाल्या की, कोळशापेक्षा बांबूच्या पॅलेटमधून निघणारी उष्णता अधिक असल्याचे संशोधनात स्पष्ट झाले आहे. चंद्रपूरच्या बांबू संशोधन केंद्रासह विदर्भात अनेक ठिकाणी बांबूची लागवड व त्यापासून विविध वस्तूंची निर्मिती आधीच सुरू आहे. त्या पलीकडे बांबूची आधी पावडर व नंतर त्याच्या वड्या बनविल्या व त्या वीजनिर्मितीसाठी इंधन म्हणून वापरल्या तर त्यामुळे कोळशाचा वापर कमी होईल. तापमानवाढ, हवामानातील बदल अशा समस्यांवर तोडगा निघेल व सोबतच राेजगाराचे नवे साधन उपलब्ध होईल. तेव्हा प्रशासन या बाबीवर अधिक भर देत आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. महिला बचत गटांनाही या कामात सहभागी करून घेतले जाईल. बचत गटांमध्ये खूप काम केलेल्या नागपूरच्या जिल्हाधिकारी आर. विमला यांचा अनुभव त्यासाठी सहाय्यभूत ठरेल.
नागपूर विभागातील सर्व सहा जिल्हा प्रशासनांनी कोरोना महामारीच्या काळात चांगली कामगिरी नोंदविल्याचे सांगून श्रीमती लवंगारे म्हणाल्या की, गोंदिया व चंद्रपूर जिल्हा परिषद व प्रशासनाने कोरोनामुळे वैधव्य आलेल्या महिलांना मदतीसाठी चांगली पावले उचलली आहेत, तर गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी राबविलेल्या कृतिशील शिक्षणाच्या उपक्रमाची दखल नीती आयोगाने घेतली आहे. त्याचे मूल्यमापन या शैक्षणिक सत्राच्या अखेरीस होईल व निष्कर्ष खूपच चांगले असतील, अशी खात्री आहे.
कोरोना वारसांना मदतीला प्राधान्य
कोरोनामुळे मरण पावलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्याच्या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीला सध्या प्रशासनाचा प्राधान्यक्रम असून आयसीएमआरच्या वेबसाईटवर नोंद असलेल्यांना तातडीने मदत दिली जात आहे. त्याशिवाय जे इतरांचे अर्ज आले आहेत, त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जात आहे. काही तांत्रिक कारणांनी प्रत्यक्ष मृत्यू दाखल्यावर कोरोनाचा उल्लेख नसलेलेही काही अर्ज आहेत. त्यांचीही पडताळणी केली जात आहे, असे विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे म्हणाल्या.
-----------------------