महाविकास आघाडीची वज्रमूठ सभा दर्शन कॉलनीतच होणार; हायकोर्टाचा स्थगितीस नकार
By राकेश पांडुरंग घानोडे | Published: April 13, 2023 06:09 PM2023-04-13T18:09:14+5:302023-04-13T18:09:48+5:30
Nagpur News महाविकास आघाडीची बहुचर्चित वज्रमूठ सभा पूर्व नागपुरातील दर्शन कॉलनी मैदानावरच होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विविध बाबी लक्षात घेता या सभेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
राकेश घानोडे
नागपूर : महाविकास आघाडीची बहुचर्चित वज्रमूठ सभा पूर्व नागपुरातील दर्शन कॉलनी मैदानावरच होईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विविध बाबी लक्षात घेता या सभेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच, परवानगीची वैधता, अटींचे पालन इत्यादी उर्वरित मुद्दे विचारात घेण्यासाठी प्रकरणावर २४ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.
ही सभा येत्या रविवारी होणार आहे. त्याविरुद्ध धीरज शर्मा, अमोल आखरे व गजानन देवतळे या तीन स्थानिक नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व महेंद्र चांदवाणी यांनी ऐकली. दरम्यान, सभेला स्थगिती देण्यासाठी आवश्यक बाबी न्यायालयाला आढळून आल्या नाही. या सभेला परवानगी मिळविण्यासाठी महानगरपालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेते तानाजी वनवे (काँग्रेस) यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासला अर्ज सादर केला होता. नासुप्रने गेल्या ३१ मार्च रोजी तो अर्ज मंजूर करून सभेला विविध अटींसह परवानगी दिली. त्यामुळे या याचिकेत तानाजी वनवे यांना प्रतिवादी करणे बंधनकारक होते. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी केवळ जिल्हाधिकारी, नासुप्र सभापती, पोलीस आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त यांनाच प्रतिवादी केले. परिणामी, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना वनवे यांनाही प्रतिवादी करण्यास सांगून त्यांना नोटीस बजावली आणि या याचिकेवर वनवेसह इतर प्रतिवादींनी पुढील सुनावणीपर्यंत उत्तर सादर करावे, असे निर्देश दिले.
असे होते याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप
सभेला सुमारे ५० हजार कार्यकर्ते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यासाठी परिसरात खाद्यान्न व पाण्याचे स्टॉल लावले जातील. त्यातून सर्वत्र कचरा होईल. हे मैदान घनदाट वस्तीमध्ये आहे. करिता, स्थानिक नागरिकांकरिता ही सभा गैरसोयीची ठरेल. सभेमध्ये लाऊडस्पीकरचा उपयोग केला जाईल. त्याचा विद्यार्थ्यांचा अभ्यास व परिसरातील रुग्णालयांमधील रुग्णांवर वाईट परिणाम होईल. सभेविरुद्ध नागरिकांनी आंदोलने केली होती. असे असतानाही नासुप्रने सभेला बेकायदेशीरपणे परवानगी दिली, इत्यादी आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतले होते.