वनविभागाचा प्रताप : लाचखोराचा सन्मान, तक्रारकर्त्याचा अवमान !

वनविभागातील भंडारा वनपरिक्षेत्राचे विभागीय वनअधिकारी योगेश वाघाये यांना दोन लाख रुपयांची लाच घेण्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना अटक केली. अटक केल्यानंतरही वाघाये आपल्या कामावर रुजू झाले आहे. मात्र या प्रकरणातील तक्रारकर्ते लागवड अधिकारी यांना प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षकाने तत्काळ निलंबित केले.

ठळक मुद्देविभागीय वन अधिकाऱ्याकडे निलंबनाची मागणी

आॅनलाईन लोकमत

नागपूर : वनविभागातील भंडारा वनपरिक्षेत्राचे विभागीय वनअधिकारी योगेश वाघाये यांना दोन लाख रुपयांची लाच घेण्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांना अटक केली. अटक केल्यानंतरही वाघाये आपल्या कामावर रुजू झाले आहे. मात्र या प्रकरणातील तक्रारकर्ते लागवड अधिकारी यांना प्रादेशिक मुख्य वनसंरक्षकाने तत्काळ निलंबित केले.
विभागीय वनअधिकारी योगेश वाघाये यांना १३ नोव्हेंबर रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग भंडारा यांनी अटक केली होती. या प्रकरणात वाघाये यांनी सामाजिक वनीकरणाचे लागवड अधिकारी यांच्याकडून दोन लाख रुपयांची मागणी केली होती. लागवड अधिकाऱ्यावर आरोप होता की, सामाजिक वनीकरणाच्या ३४,५१,००० रुपयांच्या कामापैकी ७,०१,५२५ रुपयांचा अपहार केला आहे. या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी योगेश वाघाये याने लागवड अधिकाऱ्याकडून लाच मागितली होती. परंतु लागवड अधिकाऱ्याने लाच देण्यास नकार दिल्याने, त्याने लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली. या तक्रारीच्या आधारे सापळा रचून वाघाये याला अटक करून पोलीस स्टेशन भंडारा येथील कोठडीत ठेवण्यात आले. लाचलुचपत विभागाने भंडारा विशेष न्यायालयात त्यांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. परंतु न्यायालयाने २८ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी मंजूर करून, १५ हजार रुपयांच्या कॅश सेक्युरिटीवर जामिनावर सोडून दिले. या प्रकरणात अ‍ॅण्टी करप्शन ब्युरो भंडारा यांनी दिलेल्या अहवालात प्रधान सचिव, महसूल व वन यांना योगेश वाघाये यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी विनंती केली. परंतु वनविभागाने योगेश वाघाये यांना निलंबित केले नाही. तेज पुन्हा आपल्या कर्तव्यावर रुजू झाले आहे.
तसेच तक्रारकर्ता लागवड अधिकारी यांना सात लाख रुपयांचा अपहार केल्याच्या आरोपावर विभागीय चौकशी न करता निलंबित केले. योगेश वाघाये यांच्यावर राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे विभागाने त्यांचे निलंबिन टाळल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान पीडित लागवड अधिकाऱ्याने विभागीय वनअधिकाऱ्याकडे   निलंबिनाची मागणी केली आहे.