कोविड-१९ लॉकडाऊननंतर जीएसटी कपात व कर परताव्याची वाहन उद्योगांची मागणी

एप्रिलमध्ये शून्य विक्री नोंदविणाऱ्या वाहन उद्योगाला कोविड-१९ लॉकडाऊननंतर उत्पादन नव्याने सुरू करण्यासाठी सरकारकडून कर भरपाई, परतावा आणि सरकारच्या देयकावर स्थगिती मिळावी, अशी इच्छा आहे.

सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : एप्रिलमध्ये शून्य विक्री नोंदविणाऱ्या वाहन उद्योगाला कोविड-१९ लॉकडाऊननंतर उत्पादन नव्याने सुरू करण्यासाठी सरकारकडून कर भरपाई, परतावा आणि सरकारच्या देयकावर स्थगिती मिळावी, अशी इच्छा आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ऑटोमोबाईल उद्योगाचा भारताच्या जीडीपीमध्ये सुमारे सात टक्के वाटा आहे. देशातील जवळजवळ चार कोटी लोकांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार या उद्योगातून मिळतो. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर संकलनात या उद्योगाचा ७ टक्के वाटा आहे. या क्षेत्रातील उत्पादक २.१० कोटींहून अधिक दुचाकी वाहने, ४० लाख कार आणि ११ लाखांहून अधिक व्यावसायिक वाहने ट्रक आणि बसेसचे उत्पादन करतात. या क्षेत्रात गेल्या एक वर्षापासून मंदी असून उत्पादन व विक्रीचा आलेख खाली आला आहे. एप्रिल २०२० मध्ये लॉकडाऊन कालावधीत एकाही वाहनाची विक्री झालेली नाही.
सर्वाधिक जीएसटी आणि बीएस-४ वरून बीएस-६ वर गेलेले उत्सर्जनाचे निकष या दोन कारणांमुळे हा उद्योग मंदीत आला आहे. सध्याच्या २८ टक्के जीएसटीवरून किफायत स्तरावर जीएसटी आणण्याची या उद्योगाची दीर्घकाळापासून मागणी आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवर केवळ पाच टक्के शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे ई-वाहने आाणि इंटरनल कॉम्बुशन इंजिन्स (आयसीई-व्हीएस) यांच्यातील अंतर खूपच जास्त असून ते वाजवी पातळीवर असावे, अशी या उद्योगाची मागणी आहे. दुसरे म्हणजे, सरकारने बीएस-४ वाहनांच्या नोंदणीसाठी अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२० निश्चित केली होती. लॉकडाऊन हटल्यानंतर दहा दिवसांत न विकल्या गेलेल्या बीएस-४ वाहनांपैकी दहा टक्केच वाहनांची नोंदणी केली जाईल, असे जाहीर केले आहे. उद्योग सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १२ हजारांपेक्षा जास्त कार, ८ हजार ट्रक व बस आणि जवळपास ६ लाख दुचाकी बीएस-४ विंटेज वाहने विक्रेत्यांनी ३१ मार्च २०२० पर्यंत विकली नाहीत. जर यापैकी केवळ १० टक्के वाहनांची नोंदणी झाली तर डीलर्स आणि वाहन उत्पादकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. यामुळे सर्व बीएस-४ वाहनांच्या नोंदणीसाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे आणि यामुळेच ऑटो उद्योग पुन्हा सुरू करणे शक्य होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जीएसटीमध्ये कपात करण्याबरोबरच उद्योग क्षेत्राची परवाना व परमिट शुल्क, सेवा शुल्क, भाडेपट्टी भाडे इत्यादींसारख्या सरकारी देयकावर स्थगिती आणि आयकर, कॉर्पोरेट कर आणि जीएसटी या व्यावसायिक करांचा त्वरित परतावा देण्याची मागणी आहे. मुदतीच्या कर्जाची परतफेड आणि कार्यरत भाडवली कर्जावर सरकारने तीन महिन्यांची स्थगिती दिली आहे.
ऑटोमोबाईल क्षेत्राबरोबरच सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (एमएसएमई) जीडीपीमध्ये ३० ते ३५ टक्के वाटा आहे. या क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ११ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध आहेत. १.६० कोटी एमएसएमई दरवर्षी १२५ अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतात. या महत्त्वाच्या क्षेत्राचीही ऑटोमोबाईल उद्योगांप्रमाणेच काही सवलती मिळाव्यात, अशी इच्छा आहे.
कोविड-१९ लॉकडाऊननंतर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वाहन उद्योग आणि एमएसएमईना काही सवलती देण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे रोजगार निर्माण होतील आणि महामारीमुळे निर्माण झालेल्या मंदीच्या वातावरणाला संजीवनी मिळेल.