विना नंबरप्लेटची वाहने रस्त्यावर : नियमांचे सर्रास उल्लंघन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 28, 2020 12:08 AM2020-11-28T00:08:48+5:302020-11-28T00:15:53+5:30
Vehicles without number plates on the road , nagpur news नव्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ मिळेपर्यंत वाहनमालकाला वाहन देऊ नये असे नियम असताना, सर्रास याचे उल्लंघन होत आहे. विना नंबरप्लेटची वाहने रस्त्यावर दिसून येत आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सुरक्षेसाठी आणि नंबरप्लेटच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी १ एप्रिल २०१९ पासून नव्या वाहनांना ‘हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट’ (एचएसआरपी) लागू करण्यात आली. परंतु आता दीड वर्षांचा कालावधी होऊनही या नंबरप्लेटचा गोंधळ सुरूच आहे. विशेष म्हणजे, नव्या वाहनांना ‘एचएसआरपी’ मिळेपर्यंत वाहनमालकाला वाहन देऊ नये असे नियम असताना, सर्रास याचे उल्लंघन होत आहे. विना नंबरप्लेटची वाहने रस्त्यावर दिसून येत आहेत.
राज्यात महिन्याकाठी साधारण दीड ते दोन लाख नव्या वाहनांची खरेदी होते. आरटीओकडून या वाहनांचे रजिस्ट्रेशन केले जाते. त्यानंतर नंबरप्लेटचा नंबर आरटीओ डीलरला उपलब्ध करून दिला जातो. सूत्रानुसार, आरटीओ कार्यालयाकडून त्याच दिवशी नंबर मिळत नाही. एक किंवा दोन दिवसांचा कालावधी लागतो. नंतर या नंबरची यादी डीलरकडून संबंधित कंपनीला पाठविली जाते. कंपनीकडून ‘एचएसआरपी’ तयार करणाऱ्या सेवापुरवठादाराला ही यादी दिली जाते. ‘एचएसआरपी’ तयार करण्यास व डीलरकडे यायला आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लागतो. इतके दिवस ग्राहक थांबण्यास तयार नसतो. यामुळे काही डीलर्स वाहने सुपूर्द करतात. परिणामी, विना नंबरप्लेटची वाहने रस्त्यावर दिसून येत आहेत. सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रलंबित ‘आरसी’चे प्रमाणही वाढलेले
वाहनाच्या मागील व समोरील भागातील नंबरप्लेटवर असलेल्या ‘बारकोड’ची नोंद डीलरने वाहनप्रणालीत केल्यानंतर आरटीओ कार्यालयाने ‘आरसी’ (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) तयार करावे, अशा परिवहन विभागाच्या सूचना आहेत. परंतु ही नोंद करण्याकडे डीलरचे व प्रणालीत नोंद होत आहे किंवा नाही, याकडे विशेष लक्ष दिले जात नसल्याने प्रलंबित आरसीचे प्रमाण वाढत असल्याचेही समोर आले आहे.
जुन्या वाहनांना कधी मिळणार ‘एचएसआरपी’
उत्पादित होणाऱ्या सर्व नव्या वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट बंधनकारक करण्यात आले आहे. लवकरच जुन्या वाहनांनासुद्धा ‘एचएसआरपी’ दिले जाईल, असे बोलले जात होते. परंतु दीड वर्षाचा कालावधी लोटूनही यावर निर्णय न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.