देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्धच्या खटल्यावर ५ सप्टेंबरला निर्णय

जेएमएफसी न्यायालय : २०१४ मधील निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्राचा वाद

नागपूर : २०१४ मधील विधानसभा निवडणूक लढण्यासाठी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी प्रकरणांची माहिती दिली नाही म्हणून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल खटल्यावर येत्या ५ सप्टेंबर रोजी निर्णय दिला जाणार आहे.

या खटल्याची सुनावणी मंगळवारी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्या. संग्राम जाधव यांनी निर्णय राखून ठेवला. नागपुरातील ॲड. सतीश उके यांनी हा खटला दाखल केला आहे. फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदार संघातून नामनिर्देशनपत्र दाखल केले होते. त्या नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आरसीसी क्र. ३४३/२००४ - मदनलाल पराते वि. शशिकांत हस्तक व इतर (भादंवितील २१७, २१८, ४२५, ४६६, ४६७, ४६८, ४७०, ४७४, ५०६, १०९, ३४ या कलमांचा समावेश) व आरसीसी क्र. २३१/१९९६ - मदनलाल पराते वि. देवेंद्र फडणवीस (भादंवि कलम ५०० चा समावेश) या प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर लोक प्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १२५-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, असे उके यांचे म्हणणे आहे. फडणवीस यांच्या वतीने वरिष्ठ ॲड. सुबोध धर्माधिकारी यांनी तर, उके यांनी स्वत:च बाजू मांडली.

सहा महिन्यापर्यंत कारावासाची तरतूद

लोक प्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम ३३-ए-१ अनुसार प्रतिज्ञापत्रामध्ये २ वर्षे व त्यापेक्षा जास्त कारावासाची तरतूद असलेल्या व दोषारोप निश्चित झालेल्या आणि १ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा झालेल्या प्रकरणांची माहिती देणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात गुन्हा करणाऱ्या उमेदवाराकरिता कायद्यातील १२५-ए कलममध्ये सहा महिन्यापर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.