कुलगुरूंचे ‘ड्रीम’ अखेर साकारणार

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा प्रणालीत आमूलाग्र बदल होणार आहे.

५० टक्के परीक्षा महाविद्यालयांत : पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सुरुवात
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या परीक्षा प्रणालीत आमूलाग्र बदल होणार आहे. परीक्षा विभागावरील वाढता ताण लक्षात घेता ५० टक्के परीक्षा या महाविद्यालयातच घेण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात विद्वत् परिषदेत निर्णय घेण्यात आला असून पुढील शैक्षणिक वर्षापासून याची सुरुवात होईल. या निर्णयामुळे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांचे ‘५०-५०’ परीक्षा प्रणालीचे ‘ड्रीम’ साकारणार आहे.
नागपूर विद्यापीठाची परीक्षा प्रणाली प्रशासनासाठी सर्वात मोठी समस्या झाली आहे. त्यातच पदवी अभ्यासक्रमांनादेखील सत्र प्रणाली लागू झाल्यामुळे परीक्षा विभागावरील ताण प्रचंड वाढला आहे. हा ताण कमी व्हावा यासाठी महाविद्यालयांतदेखील परीक्षा सुरू करण्याचा कुलगुरूंचा मानस होता. यासंदर्भातील प्रस्ताव विद्वत् परिषदेच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. याला मंजुरी मिळाली.
या निर्णयानुसार एका सत्राची परीक्षा विद्यापीठ तर एका सत्राची परीक्षा महाविद्यालय घेणार आहे. विद्यार्थ्यांचा अंतिम निकाल हा विद्यापीठाने घेतलेल्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवर ठरणार असल्याने गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. परीक्षा बदलाचा ‘५०-५०’ चा हा ‘फॉर्म्युला’ २०१७-१८ पासून लागू होणार आहे. विद्यापीठाच्या सर्व प्रात्यक्षिक परीक्षा ह्या वर्षाच्या शेवटी एकदाच घेतल्या जाणार आहेत. परीक्षेचे शुल्क विद्यापीठच जमा करणार असून महाविद्यालयांना परीक्षेसाठी किती पैसे द्यायचे याचा निर्णय विद्यापीठ घेणार आहे.
विद्यापीठाने पदवी अभ्यासक्रमात मान्य केलेल्या ‘५०-५०’ प्रणालीला राबविण्यासाठी प्र-कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीद्वारे ३१ मार्चपर्यत अहवाल सादर करण्यात येईल. या समितीमध्ये विद्यापीठांसहीत महाविद्यालयातील प्राचार्य आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे.(प्रतिनिधी)

बीए, बीकॉम, बीएस्सीचा समावेश
परीक्षांची ही नवीन प्रणाली सर्व अभ्यासक्रमांना लागू करण्यात येणार नसून काही ठराविक पदवी अभ्यासक्रमांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. बीए, बीकॉम, बीएसस्सी, बीबीए व अन्य पदवी परीक्षांना ही पद्धती लागू होईल.
मात्र, यामध्ये विधी, फार्मसी, बीएड, अभियांत्रिकी या शाखांचा समावेश टाळण्यात आला आहे. यासह कुठल्याही पदव्युत्तर परीक्षेचा समावेश
करण्याचे टाळले आहे.