विदर्भात १,७९,४७७ हेक्टर भौतिक सिंचन अनुशेष

विदर्भ विकास मंडळाच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवला तर विदर्भातील भौतिक अनुशेष जवळपास संपला आहे. केवळ अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, वाशिम व बुलडाणा या चार जिल्ह्यात १ लाख ७९ हजार ४७७ हेक्टर भौतिक सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे. गोसीखुर्दमुळे नागपूर विभागाचा अनुशेष संपला आहे. जून २०२२ पर्यंत अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेषही दूर केला जाईल. यासाठी राज्य सरकारने २०१९-२० साठी अर्थसंकल्पात ७६२ कोटी रुपयाची तरतूद केली असल्याचेही मंडळाने सांगितले. विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष आ. चैनसुख संचेती यांनी गुरुवारी मंडळाच्या कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देअमरावती विभागातील जिल्हे प्रभावित, नागपूरचा अनुशेष संपला२०२२ पर्यंत निर्मूलनाचे लक्ष्य, ७६२ कोटीची तरतूद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ विकास मंडळाच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवला तर विदर्भातील भौतिक अनुशेष जवळपास संपला आहे. केवळ अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, वाशिम व बुलडाणा या चार जिल्ह्यात १ लाख ७९ हजार ४७७ हेक्टर भौतिक सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे. गोसीखुर्दमुळे नागपूर विभागाचा अनुशेष संपला आहे. जून २०२२ पर्यंत अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेषही दूर केला जाईल. यासाठी राज्य सरकारने २०१९-२० साठी अर्थसंकल्पात ७६२ कोटी रुपयाची तरतूद केली असल्याचेही मंडळाने सांगितले.
विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष आ. चैनसुख संचेती यांनी गुरुवारी मंडळाच्या कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. अध्यक्ष आ. संचेती यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, १९९४ मध्ये बॅकलॉग अ‍ॅण्ड इंडिकेटर्स कमेटीतर्फे विदर्भातील सिंचनाचा जो अनुशेष उघडकीस आणण्यात आला होता, तो दूर करण्यात आलेला आहे. आता केवळ भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे. तो सुद्धा केवळ अमरावती विभागातील चार जिल्ह्यामधील आहे. अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक ७२,९७१ हेक्टरचा अनुशेष आहे. त्याचप्रकारे अकोलामध्ये ४५,०२८ हेक्टर, वाशिममध्ये ९,२१६ हेक्टर आणि बुलडाणा येथे ५२,२६२ हेक्टर सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक आहे. अनुशेष निर्मूलन व सिंचन सुविधा वाढविण्यासाठी ७६२ कोटी रुपयाची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. वाशिम जिल्ह्यातील बॅकलॉग जून २०२१ पर्यंत व इतर तीन जिल्ह्यातील बॅकलॉग जून २०२२ पर्यंत दूर करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. गोसीखुर्द प्रकल्प व नितीन गडकरी हे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या ३४०० कोटी रुपयाच्या कामामुळे नागपूर विभागचा अनुशेष आता शिल्लक राहिलेला नाही. १९९४ नंतर तयार झालेल्या नवीन अनुशेषाबाबत आ. संचेती यांनी सांगितले की, बॅकलॉग अ‍ॅण्ड इंडिकेटर्स कमिटीच्या आकड्यांवरच काम सुरू आहे. यात कुठलेही संशोधन झालेले नाही.
नाराजी नाही, राहणारही नाही
आ. चैनसुख संचेती यांनी विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्षपद नियुक्तीच्या तब्बल वर्षभरानंतर स्वीकारले. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा होती की, त्यांनी कॅबिनेट मंत्रिपद मिळेल, या अपेक्षेने अध्यक्षपद स्वीकारले नव्हते. याबाबत आ. संचेती यांना पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले, ‘मी सर्वात ज्येष्ठ आमदार असल्यामुळे मला अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. यात कुठलीही नाराजी नाही. मी तेव्हाही नाराज नव्हतो आणि आताही नाही आणि कधी राहणारही नाही. मंडळाच्या माध्यमातून विदर्भाला विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाऊ. काही जबाबदाऱ्या असल्यामुळे पद स्वीकारता आले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत कमतरता
मंडळाचे अध्यक्ष आ. संचेती यांना शेतकरी आत्महत्येबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे कमी होत आहेत. परंतु शेतकरी आत्महत्या हा कुठल्याही सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे. ही संख्या आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आत्महत्येचे आकडे आणि सरकारी दाव्यांमध्ये अंतर असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी मौन धारण केले.
नाराजी नाही, राहणारही नाही
आ. चैनसुख संचेती यांनी विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्षपद नियुक्तीच्या तब्बल वर्षभरानंतर स्वीकारले. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा होती की, त्यांनी कॅबिनेट मंत्रिपद मिळेल, या अपेक्षेने अध्यक्षपद स्वीकारले नव्हते. याबाबत आ. संचेती यांना पत्रकारांनी विचारले असता ते म्हणाले, ‘मी सर्वात ज्येष्ठ आमदार असल्यामुळे मला अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. यात कुठलीही नाराजी नाही. मी तेव्हाही नाराज नव्हतो आणि आताही नाही आणि कधी राहणारही नाही. मंडळाच्या माध्यमातून विदर्भाला विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाऊ. काही जबाबदाऱ्या असल्यामुळे पद स्वीकारता आले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत कमतरता
मंडळाचे अध्यक्ष आ. संचेती यांना शेतकरी आत्महत्येबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे कमी होत आहेत. परंतु शेतकरी आत्महत्या हा कुठल्याही सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे. ही संख्या आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आत्महत्येचे आकडे आणि सरकारी दाव्यांमध्ये अंतर असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी मौन धारण केले.