पूर्व विदर्भात २७ हजार कृषिपंपांचे विद्युतीकरण रखडले

अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ३५० कोटी रुपये दिल्यानंतरही पूर्व विदर्भातील तब्बल २७ हजार कृषीपंपांचे विद्युतीकरण रखडले आहे.

ठळक मुद्देसरकारने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये दिले ३५० कोटी निविदा काढल्या २०१८ मध्ये

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ३५० कोटी रुपये दिल्यानंतरही पूर्व विदर्भातील तब्बल २७ हजार कृषीपंपांचे विद्युतीकरण रखडले आहे. कंत्राटदारांनी या कामांसाठी जारी केलेल्या १५० निविदांवर बहिष्कार टाकला आहे. परिणामी काम ठप्प पडले आहे. यासोबतच ‘मागेल त्याला कनेक्शन’ या योजनेचीही हवा निघाली आहे. दुसरीकडे शेतकरी त्रस्त आहेत.
विदर्भात कृषीपंपाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ७५० कोटी रुपयांची विशेष योजना जाहीर केली होती. यासाठी पहिल्या टप्प्यात ३५० कोटी रुपये गेल्याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये महावितरणला प्रदान सुद्धा केले. परंतु महावितरणने लेटलतिफी करत या कामाला पूर्ण करण्यासाठी १५० निविदा या वर्षी जारी केल्या. येथून खरी गडबड सुरू झाली इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या सदस्यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषद घेत याबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, निविदेमध्ये उपकरणांचे मूल्य अतिशय कमी आहे. उदाहरणार्थ सध्या ट्रान्सफार्मरची किंमत ९७ हजारावरून वाढून १ लाख १७ हजार रुपये झाली आहे. इतर उपकरणांच्याही किमती वाढल्या आहेत. परंतु किमती मात्र जुन्याच आहेत. तेव्हा निविदेमध्ये दर्शविलेल्या किमतीवर काम केले तर कंत्राटदारांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागेल. निविदेतील किमती वाढवण्याचीही तरतूद नाही. कारण ही कामे पावसाळा धरून सहा महिन्यात पूर्ण करायची आहेत.
असोसिएशनचे अध्यक्ष शरद दुरुगकर, उपाध्यक्ष कैलास रोटकर व नरेंद्र पहाडे यांनी सांगितले की, महावितरणचे अधिकारी त्यांच्या अडचणी ऐकायलाच तयार नाहीत. कंपनीच्या निविदेमध्ये देण्यात आलेल्या किमती बाजारभावपेक्षा २५ ते ३० टक्के कमी आहेत. एकीकडे कंपनीने कृषीपंपासाठी ‘मागेल त्याला वीज कनेक्शन’ची घोषणा केली आहे तर दुसरीकडे निविदातील किमती अशा ठेवल्या आहेत की कुणी कामच करू शकणार नाही. निविदेवर बहिष्कार टाकल्यामुळे काम बंद पडले आहे.
विदर्भाचा अनुशेष पुन्हा वाढत आहे. यावेळी असोसिएशनचे अतुल कलेशवार, अशोक तिजारे, सचिन सावलकर, अशोक पराड, देवा ढोरे, अमित बल्कि, कमलाकर राऊत, सुधीर देशमुख आदी उपस्थित होते.

सरकारचा नव्हे महावितरणचा त्रास
असोसिएशनने यावेळी स्पष्ट केले की, त्यांना सरकारकडून कुठलाही त्रास नाही. अडचण नाही. मुख्य अडचण महावितरणकडूनच आहे. विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ७५० कोटी रुपये मंजूर केले. ३५० कोटी रुपये दिले सुद्धा. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुद्धा त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. त्यांना सुद्धा त्या समजल्या आहेत. परंतु महावितरणचे प्रबंध निदेशक असोसिएशनला भेटण्यासाठी वेळच देत नाही आहेत. पश्चिम महाराष्ट्राला लाभ पोहोचवण्याच्या मानसिकतेतून अधिकारी बाहेर पडायलाच तयार नाहीत, असेही असोसिएशनचे म्हणणे आहे.