विदर्भात वर्गनिहाय असमानता

पुरोगामी महाराष्ट्रात विभागीय असमानता आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ खूप मागासलेला आहे यात दुमत नाही. परंतु विदर्भाचा विचार केला तर विदर्भामध्येही वर्गनिहाय असमानता प्रचंड प्रमाणात आढळून येते.

ठळक मुद्देसुखदेव थोरात : दलितांची सामाजिक आर्थिक स्थिती दयनीय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पुरोगामी महाराष्ट्रात विभागीय असमानता आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ खूप मागासलेला आहे यात दुमत नाही. परंतु विदर्भाचा विचार केला तर विदर्भामध्येही वर्गनिहाय असमानता प्रचंड प्रमाणात आढळून येते. शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, गरिबी आणि प्रत्येक व्यक्तीची खर्च करण्याची क्षमता याचा विचार केला तर विदर्भातील दलिताची सामाजिक व आर्थिक स्थिती दयनीय आहे, अशी माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.
‘महाराष्ट्रातील अनूसूचित जाती-जमाती व इतर कमकुवत घटक यांच्यापुढील आव्हाने’ या विषयावर इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ दलित स्टडीज नवी दिल्ली आणि असोसिएशन फॉर सोशल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक इक्वॅलिटी नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दीक्षाभूमी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात विदर्भस्तरीय एक दिवसीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. डॉ. सुखदेव थोरात यांनी सांगितले की, नवी दिल्ली येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ दलित स्टडीजतर्फे महाराष्ट्रातील एकूण विकासाचा आणि त्यात दलित आदिवासीसह विविध वर्गाचा अभ्यास करून एक सर्वे करण्यात आला. त्या सर्वेनुसार त्यांनी एक अहवाल तयार केला. २०१२ चा अहवाल असून त्या अहवालात दलित-आदिवासींची सामाजिक व आर्थिक स्थिती अतिशय भयावह असल्याचे दिसून आले आहे.
आर्थिक विकास हा शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, गरिबी व्यक्तीची खर्च करण्याची क्षमता या आधारावर अवलंबून असतो. त्यानुसार सर्वे करण्यात आला होता. यात विदर्भ हा आर्थिक विकासात महाराष्ट्राच्या तुलनेत २० टक्के मागे आहे. शहरीकरणाचा विचार केल्यास राज्यात ४५ टक्के लोक शहरात तर ५५ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. विदर्भात केवळ ३५ टक्के लोक शहरात राहतात शहरीकरण हे औद्योगिकीकरणावर अवलंबून असते. याचा अर्थ विदर्भात औद्योगिकीकरण झालेले नाही. २०१२ मध्ये महाराष्ट्रात १७ टक्के लोक गरीब होते तर विदर्भात ते प्रमाण २७ टक्के इतके आहे.
यातच विदर्भात वर्गनिहाय असमानता दिसून येते. एका व्यक्तीची महिनाभरात खर्च करण्याची क्षमता याचा विचार केल्यास सर्वेनुसार अनुसूचित जमातीमध्ये त्याचे प्रमाण १२७२ रुपये इतके तर अनुसूचित जातीमध्ये १५३० रुपये इतके आहे. तसेच ओबीसी १७५७ आणि उच्च वर्गीय १८२७ रुपये इतके आहे. गरिबीचा विचार केला तर विदर्भात महाराष्ट्राच्या तुलनेत २७ टक्के इतकी गरिबी आहे तर वर्गनिहाय विचार केल्यास अनुसूचित जमातीमध्ये ४३ टक्के, अनुसूचित जातीमध्ये ३६ टक्के ओबीसी १८ टक्के आणि उच्च वर्गात ८ टक्के इतकी गरिबी आहे. ही तफावत सर्वत्रच दिसून येते.
शासनाने गांभीर्याने पावले उचलावीत
शेतकरी आणि स्वत:चा व्यवसाय करण्यातही दलित-आदिवासी प्रचंड मागे आहे. अनूसूचित जमातीमध्ये याचे प्रमाण ९ टक्के तर अनुसूचित जातीमध्ये ४.६ टक्के आहे. दुसरीकडे ओबीसीमध्ये ३७ टक्के तर उच्च वर्गामध्ये २४ टक्के इतके आहे. मजुरांचा विचार केल्यास अनुसूचित जातीमध्ये ४६ टक्के, अनुसूचित जमातीमध्ये ३७ टक्के, ओबीसी ३१ टक्के आणि उच्चवर्गीय २५ टक्के आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे बेरोजगारी, महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भात ४ टक्के बेरोजगारी आहे. यात अनुसूचित जातीमध्ये ७ टक्के बेरोजगारी, अनुसूचित जमातीमध्ये ३.५० ओबीसी २.६ आणि उच्चवर्गीय ३.२ इतकी बेरोजगारी आहे. एकूणच इतर वर्गाच्या तुलनेत दलितांची स्थिती अतिशय गंभीर आहे. यावर शासनाने गांभीर्याने विचार करून तातडीने पावले उचलावीत, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.
उपेक्षित समाजापुढील समस्यांवर दिवसभर चर्चा
विदर्भस्तरीय चर्चासत्रात उपेक्षित समाजापुढील समस्या यासंदर्भात विविध विषयांवर दिवसभर चर्चा झाली. यात खासगीकरण व अनारक्षणामुळे उद्भवणारी आर्थिक आव्हाने’ यावर इ. झेड. खोब्रागडे, चंद्रहास सुटे, जे.एस. पाटील, शिक्षणाचे खासगीकरण-आरक्षण व शिक्षण घेण्यात अडचणी यावर प्रा. डॉ. एम. एल, कासारे, प्रा. डॉ. जोगेंद्र गवई, डॉ. अवनी पाटील, दीनानाथ वाघमारे, महेंद्र मून, अनुसूचित जाती जमाती शेतकºयांची स्थिती, अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यावसायिकांसमोरील समस्या, वाढते भेदभाव आणि अत्याचार कारणे व धोरणे यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.