खाणींपासून विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेला लाभ नाही; 'वेद'ने व्यक्त केली खंत

'वेद'चे उत्खननावर आधारित संमेलन १४ ऑक्टोबरपासून

नागपूर : विदर्भात खनिज संपत्तीची कमतरता नाही. मात्र, त्याचा येथील अर्थव्यवस्थेला कवडीचाही लाभ नाही. दुसरीकडे मात्र खनिज संपत्तीच्या बळावर ओडिशा ५ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळवीत आहे. तेथे मोठी गुंतवणूक सुरू असून, प्रगतीही होत असल्याची खंत वेदने व्यक्त केली.

विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिल (वेद) च्या वतीने १४ ऑक्टोबरपासून ‘खनन’ या विषयावर चिटणीस सेंटरमध्ये तीनदिवसीय संमेलनासह प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासंदर्भात माहिती देताना वेदचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख म्हणाले, विदर्भातून कच्चा माल जातो. प्रत्यक्षात येथे यावर आधारित उद्योग उभे व्हायला हवे होते. यातून गुंतवणूक वाढून विदर्भाची अर्थव्यवस्था सक्षम झाली असती. या पत्रकार परिषदेला शिवकुमार राव, प्रदीप माहेश्वरी, व्ही. के. शुक्ला, रवी बोरटकर, राहुल उपगनलावार, अरुण देवरस, पंकज महाजन आदी उपस्थित होते.

या संमेलनात खनन क्षेत्रालाही एक मंच उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यावरून समस्या मांडल्या जाऊ शकतील. संमेलनाचे उद्घाटन कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री दादा भुसे आदींच्या उपस्थितीत होणार आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सावंत, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, केंद्रीय कोळसा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आदींनाही निमंत्रित करण्यात आले आहे.

...धोरण आखले जावे

वेदच्या मते, छत्तीसगड, झारखंड आदी राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही सर्वसमावेशक खनन धोरण आखले जावे. यासंदर्भात सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.