कोरोनाच्या निधीतही विदर्भावर अन्याय का?

विदर्भातील ११ जिल्ह्यांच्या वाटेला अवघा १८ टक्के निधीच आला. तर दुसरीकडे औरंगाबाद विभागात तुलनेने कमी रुग्णसंख्या असूनदेखील नागपूर विभागाच्या तुलनेत ७५ टक्के अधिक निधी वितरित करण्यात आला.

ठळक मुद्देरुग्णसंख्या जास्त मात्र राज्य शासनाचा कमी निधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (एसडीआरएफ) राज्य शासनाने कोरोनाच्या विविध उपाययोजनांसाठी सर्व जिल्ह्यांना निधीचे वितरण केले. दोन्ही लाटांमध्ये महाराष्ट्र पोळून निघाला असताना मार्च २०२० ते ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत शासनाने निधी वितरणातदेखील अन्याय केला. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांच्या वाटेला अवघा १८ टक्के निधीच आला. तर दुसरीकडे औरंगाबाद विभागात तुलनेने कमी रुग्णसंख्या असूनदेखील नागपूर विभागाच्या तुलनेत ७५ टक्के अधिक निधी वितरित करण्यात आला.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची एकूण रक्कम ३४३६ कोटी ८० लाख इतकी असून, यात केंद्राचा हिस्सा ७५ टक्के इतका आहे. कोरोनाच्या विविध उपाययोजनांसाठी शासनाने मार्च २०२० मध्ये ३५ टक्के व सप्टेंबर २०२० मध्ये ५० टक्के खर्चाची मर्यादा निश्चित केली. सप्टेंबरनंतर ५० टक्के निधीचे वितरण व्हायला हवे होते. ऑगस्ट २०२१ पर्यंत प्रत्यक्षात १ हजार ३६६ कोटी ६८ लाख ४३ हजार इतक्याच निधीचे वितरण करण्यात आले. ही टक्केवारी ३९ टक्के इतकीच होती.

२०२१ साली सप्टेंबर महिन्यापासून ‘कोरोना’बाधितांची संख्या कमी व्हायला लागली. नागपूर व अमरावती विभाग मिळून ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ११ लाखांहून अधिक रुग्ण सापडले व २० हजारांहून अधिक मृत्यू झाले; परंतु प्रत्यक्षात २५१ कोटी १९ लाख ४४ हजारांचीच रक्कम वितरित करण्यात आली. दुसरीकडे या कालावधीपर्यंत औरंगाबाद विभागात ६ लाख ३५ हजार ८४६ रुग्ण आढळले व १६ हजार ९०६ रुग्णांचा मृत्यू झाला; परंतु तरीदेखील विभागाला विदर्भाहून जास्त अनुदान मिळाले.

औरंगाबादला मिळालेल्या निधीचा आकडा ३१२ कोटी ८८ लाख ९८ हजार इतका होता. नाशिकमध्येदेखील साडेनऊ लाखांहून अधिक रुग्ण असताना १५५ कोटींचीच रक्कम मिळाली. कोरोनाची सर्वात जास्त दाहकता पुणे विभागात होती. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर मध्यापर्यंत तेथे जवळपास २० लाख रुग्ण आढळले व ४२ हजारांहून अधिक मृत्यू झाले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत विभागाला ३४८ कोटी ६४ लाख रुपये प्राप्त झाले. तर कोकण विभागाला ३२४ कोटी ६१ लाख प्राप्त झाले.

मंत्र्यांचे मौन का ?

नागपूर व अमरावती विभागातील मोठे नेते महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात आहेत. असे असतानादेखील विदर्भाच्या वाट्याला कमी निधी आला व त्यावर शासनाला जाब विचारण्याची तसदी नेत्यांनी घेतली नाही. दुसऱ्या लाटेनंतरचा हाहाकार सर्वांंनीच अनुभवला. कमीत कमी संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी तरी आवश्यक निधी खेचून आणावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

विभाग - एसडीआरएफ अंतर्गत मिळालेला निधी (ऑगस्ट २०२१ पर्यंत)

नागपूर - १७६ कोटी ९९ लाख २८ हजार

अमरावती - ७४ कोटी २० लाख १६ हजार

औरंगाबाद - ३१२ कोटी ८८ लाख ९८ हजार

नाशिक - १३१ कोटी ५१ लाख ८४ हजार

पुणे - ३४६ कोटी ४६ लाख ३६ हजार

कोकण - ३२४ कोटी ६१ लाख ८१ हजार