...तर विदर्भ ११ नव्हे २० जिल्ह्यांचा; २८ तालुक्यांचीही पडू शकते भर

नऊ जिल्ह्यांची मागणी शासनाकडे धूळ खात

गणेश खवसे

नागपूर : स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला कधी बळ मिळते, तर कधी ताे मुद्दा हवेत विरल्यासारखा हाेऊन जाताे. जल, जंगल आणि जमीन (खनिज संपत्ती)ने नटलेला विदर्भ स्वतंत्र राज्य म्हणून केव्हा उदयास येईल, हे काेडेच आहे. दुसरीकडे, याच विदर्भात भाैगाेलिक असमताेलामुळे तब्बल नऊ नव्या जिल्ह्यांचीही मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून केली जात आहे. ती मागणी शासनाकडे धूळ खात आहे. त्या मागणीवर सकारात्मक विचार केल्यास ११ जिल्ह्यांच्या विदर्भात नऊ नवीन जिल्ह्यांची भर पडून तब्बल २० जिल्हे हाेऊ शकतात. साेबतच आणखी २८ तालुक्यांचीही नव्याने भर पडू शकते.

जिल्हा मुख्यालय हे दूर अंतरावर असल्याने, तेथे जाणे साेयीचे नसल्याने, आर्थिक बाबीमुळे तसेच काही ठिकाणी सांस्कृतिक, भाषिक या बाबींमुळे नव्या जिल्ह्याच्या मागणीला बळ मिळाले. अशा जिल्ह्याच्या मागणीत विदर्भातील काटाेल (जि. नागपूर)चे नाव सर्वप्रथम पुढे येते. या नव्या जिल्ह्याची मागणी गेल्या १९७२ पासून केली जात आहे. नव्या काटाेल जिल्ह्यात काटाेलसह नरखेड, सावनेर ही नागपूर जिल्ह्यातील, तर वरुड, माेर्शी आणि वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा (घाडगे), आष्टी (शहीद) या तालुक्यांचा समावेश करण्याची मागणी ५० वर्षांपासून केली जात आहे.

एवढेच काय तर नागपूर जिल्ह्यात बेला (ता. उमरेड) या तालुक्याची मागणी १९८२ पासून, कोंढाळी (सध्या काटाेल तालुक्यात असलेले गाव)ची मागणी १९८५, जलालखेडा (ता. नरखेड) १९८५ पासून आणि देवलापार (ता. रामटेक)ची मागणी २००२ पासून केली जात आहे. या तालुक्यांना वेगळे करण्यापेक्षा शासनाने सध्या बेला वगळता उर्वरित ठिकाणी नायब तहसील कार्यालय सुरू केले आहे. मात्र, तेही केवळ ‘पांढरा हत्ती’ ठरत आहे.

कसे होणार विभाजन?

नव्या जिल्हा निर्मितीसाठी अर्थात संबंधित जिल्ह्याचे विभाजन करून नवा जिल्हा अस्तित्वात येण्यासाठी शासनातर्फे समिती स्थापन करण्यात येते. २०१४ मध्ये आघाडी शासनाच्या काळात जिल्हा निर्माण करण्यासाठी अशी समिती स्थापन करण्यात आली हाेती. मात्र, आतापर्यंत या समितीला अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली.

शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेत आले तेव्हाच या समितीकडून मालेगाव या नव्या जिल्ह्याचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता हाेती. परंतु, त्यावर काहीच झाले नाही. अशात ३१ जुलैला या समितीची मुदत संपली. पुन्हा या समितीला मुदतवाढ मिळाली की नाही, हे मात्र समजू शकले नाही. परंतु, असे असले तरी बऱ्याचदा मुदतवाढ देऊनही ही समिती अहवाल साेपविण्यास असमर्थ ठरली. या समितीच्या प्रस्तावाअभावी महाराष्ट्रातील २२ जिल्हे आणि ४९ तालुक्यांची निर्मिती रखडली आहे.

आंध्रात एका दिवसात १३ जिल्हे, महाराष्ट्रात..?

आंध्र प्रदेशात जिल्हा प्रशासनाला गतिमान बनवून लाेकहिताेपयाेगी याेजना शेवटच्या घटकापर्यंत पाेहाेचविण्यासाठी ४ एप्रिल २०२२ राेजी तेथील मुख्यमंत्री जगनमाेहन रेड्डी यांनी एका दिवसात १३ नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती केली. परंतु, आपल्या राज्यात मात्र कित्येक वर्षांपासून जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न शासन दरबारी रेंगाळत आहे. महाराष्ट्रात बहुतांश जिल्ह्यांचे विभाजन करून नवीन जिल्हे करण्याची मागणी आहे. दरम्यान, भाजप-सेना युतीच्या गत शासनात महसूलमंत्री असताना चंद्रकात पाटील यांनी ६७ जिल्हा निर्मितीची मागणी शासनाकडे प्राप्त झाली असल्याचे सांगितले हाेते. त्यापैकी एकही नवीन जिल्हा आतापर्यंत नव्याने महाराष्ट्रात झाला नाही.

जिल्हा निर्मितीसाठी खर्च?

प्रशासन गतिमान करण्यासाठी, सर्वसामान्यांपर्यंत शासनाच्या याेजना, लाेकहिताचे निर्णय पाेहाेचविण्यासाठी छाेटे-छाेटे जिल्हे अस्तित्वात येणे, ही खरी तर गरज आहे. परंतु, प्रशासकीय खर्चापाेटी ते शक्य नाही. परंतु, त्यातील किमान अर्धे जिल्हे तरी शासनाने घाेषित केले तरी सर्वसामान्यांना ते हितकारक ठरतील. साधारणत: एक जिल्हा निर्मितीसाठी किमान ३५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा मुख्यालय, विविध कार्यालये, अधिकारी - कर्मचारी, यंत्रणा या सर्व बाबींवर शासनाचा तेवढा खर्च हाेताे. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यकाळात २२ जिल्हे निर्माण हाेणार असल्याची आराेळी ठाेकण्यात आली हाेती. ते २२ जिल्हेही आता कुठे गडप झाले, काही कळायला मार्ग नाही.

काेणत्या जिल्ह्यांची आहे मागणी?

• १. अचलपूर (जि. अमरावती) १९८० पासून
• २. साकोली (जि. भंडारा) २००४ पासून
• ३. चिमूर (जि. चंद्रपूर) १९८२ पासून
• ४. ब्रह्मपुरी (जि. चंद्रपूर) १९८२ पासून
• ५. वरोरा (जि. चंद्रपूर) २०१० पासून
• ६. काटाेल (जि. नागपूर) १९७२ पासून
• ७. अहेरी (जि. गडचिराेली) १९९० पासून
• ८. पुसद (जि. यवतमाळ) १९८४ पासून
• ९. खामगाव (जि. बुलडाणा) १९९६-९७

 

कोणत्या नवीन तालुक्याची मागणी आहे?

• १. चुरणी - २००१पासून (ता. चिखलदरा, जि. अमरावती)
• २. आसेगाव पूर्णा - १९९९ पासून (ता. चांदूरबाजार, जि. अमरावती)
• ३. बडनेरा - २००० पासून (ता, जि. अमरावती)
• ४. अड्याळ - १९९५ पासून (ता. पवनी, जि. भंडारा)
• ५. पालांदूर - १९९५ पासून (ता. लाखनी, जि. भंडारा)
• ६. करडी - १९८० पासून (तालुका मोहाडी, जि. भंडारा)
• ७. भिसी - १९९४ पासून (ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर)
• ८. शंकरपूर - १९८५ पासून (ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर)
• ९. तळोधी (बा.) - १९९४ पासून (ता. नागभीड, जि. चंद्रपूर)
• १०. घुग्घुस -१९९३ पासून (ता. चंद्रपूर, जि. चंद्रपूर)
• ११. गडचांदूर - १९८१ पासून - (ता. काेरपना, जि. चंद्रपूर)
• १२. आष्टी - २००९ पासून (ता. चामोर्शी, जि. गडचिराेली)
• १३. जारावंडी किंवा कसनसूर - २००९ पासून (ता. एटापल्ली, जि. गडचिराेली)
• १४. कमलापूर किंवा जिमलगट्टा-२०१३ पासून (ता. अहेरी, जि. गडचिराेली)
• १५. असरअल्ली किंवा अंकिसा-२०१४पासून (ता. सिरोंचा, जि. गडचिराेली)
• १६. केशोरी-२००२ पासून (ता. अर्जुनी मोरगाव, जि. गाेंदिया)
• १७. चिचगड-२००५ पासून (ता. देवरी, जि. गाेंदिया)
• १८. बेला - १९८२ पासून (ता. उमरेड, जि. नागपूर)
• १९. कोंढाळी- १९८५ पासून (ता. काटोल, जि. नागपूर)
• २०. जलालखेडा - १९८५ पासून (ता. नरखेड, जि. नागपूर)
• २१. देवलापार- २००२ पासून (ता. रामटेक, जि. नागपूर)
• २२. जांबबाजार - २०१७ पासून (ता. पुसद, जि. यवतमाळ)
• २३. शेम्बाळपिंप्री - २०१७ पासून (ता. पुसद, जि. यवतमाळ)
• २४. ढाणकी - २०१८ पासून (ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ)
• २५. काळी दौलत - २०१८ पासून (ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ)
• २६. बाेरगाव मंजू, (ता. जि. अकाेला)
• २७. साखरखेर्डा - १९९२ (ता. सिंदखेडराजा, जि. बुलडाणा)
• २८. लाखनवाडा - २००६ (ता. खामगाव, जि. बुलडाणा)

 

विदर्भाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी खरे तर वेगळे विदर्भ राज्यच रास्त आहे. तत्पूर्वी विदर्भातील ज्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून नव्या जिल्ह्यांची मागणी केली जात आहे, त्यांची दखल घेत नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती शासनाने करावी. काटाेलसारख्या जिल्ह्याची मागणी ५० वर्षांपासून केली जात आहे. वारंवार निवेदन, आंदाेलन, उपाेषण हे सर्व झाले. पाठपुरावाही करण्यात आला. त्यानंतरही शासनाने काटाेलसह इतर नव्या जिल्ह्यांना गाजर दाखविण्याचे काम केले आहे. नव्या सरकारने आणि विशेषत: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तरी याकडे गंभीरतेने लक्ष द्यावे.

- संजय डांगाेरे, अध्यक्ष, काटाेल जिल्हा कृती समिती तथा सभापती, पंचायत समिती काटाेल.