विदर्भ आंदोलन हायकोर्टाबाहेर

हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) व स्वतंत्र विदर्भाचे आंदोलन या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असून

अनिल किलोर यांची भूमिका : ‘एचसीबीए’मध्ये करणार नाही सरमिसळ
नागपूर : हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) व स्वतंत्र विदर्भाचे आंदोलन या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असून त्यांचा एकमेकांशी तीळमात्र संबंध नाही. वैयक्तिकस्तरावर त्यांची कधीच सरमिसळ होऊ देणार नाही. विदर्भ आंदोलनाला हायकोर्ट परिसराच्या बाहेर ठेवून संघटनेसाठी कार्य करणार अशी भूमिका संघटनेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष व स्वतंत्र विदर्भाचे समर्थक अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी रविवारी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केली.
ते म्हणाले, विदर्भ आंदोलनाला संघटनेचे पाठबळ मिळवून देण्यासाठी अध्यक्ष झालो नाही. तसेच, कोणत्या राजकीय पक्षाशी जुळलेलो नसल्यामुळे संघटनेला आंदोलनाशी जोडण्याचा कोणी दबावही आणू शकत नाही. हायकोर्ट परिसरात प्रवेश केल्यानंतर स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा सोबत राहणार नाही. हायकोर्टात केवळ एक वकील व संघटनेचा अध्यक्ष म्हणून असलेल्या कर्तव्यांचेच पालन करेन. हे बंधन नेहमीकरिता पाळण्यासाठी कटिबद्ध आहे. परंतु, संघटनेतूनच विदर्भाच्या समर्थनार्थ प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यास त्यावर सर्वसाधारण सभेमध्ये संघटनेच्या घटनेनुसार निर्णय घेतला जाईल. संघटनेचा व सभेचा अध्यक्ष या नात्याने प्रस्तावावर मत देणार नाही किंवा स्वत: असा प्रस्ताव सादर करणार नाही असे त्यांनी परखडपणे सांगितले. असे असले तरी हायकोर्टाच्या बाहेर स्वतंत्र विदर्भासाठी व जन मंच या सामाजिक संघटनेसाठी मनाप्रमाणे कार्य करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते ‘जनमंच’चेही अध्यक्ष असून या संघटनेमध्ये ते सहा वर्षांपासून कार्यरत आहेत.
एचसीबीए अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रकाश टाकताना ते म्हणाले, वरिष्ठ मार्गदर्शकांना संघटनेसाठी भरपूर कामे करणारी व्यक्ती हवी होती. त्यांनी विश्वास दाखविल्यामुळे निवडणूक लढविण्यासाठी पुढे झालो. संघटनेसाठी १९९६ पासून काम करीत आहे. परिणामी, अध्यक्ष म्हणून काम करताना फार अडचणी येणार नाहीत. संस्था कशी चालवायची याचा दांडगा अनुभव आहे. पुढील तीन वर्षे संघटनेमध्ये केवळ काम करायचे असून त्याशिवाय काहीही करायचे नाही. सदस्यांनी उत्कृष्ट पदाधिकारी निवडून दिले आहेत. पदाधिकारी व सर्व सदस्यांना सोबत घेऊन पुढे जायचे आहे. यापुढे कोणत्याही पत्रिकेवर अध्यक्ष म्हणून स्वत:चा नामोल्लेख करणार नाही. प्रत्येक ठिकाणी संघटनेच्या नावानेच व्यवहार होतील. सर्वांना समान दर्जा असेल. सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असल्यामुळे सर्वत्र दांडगा संपर्क आहे. कमी वेळेत जास्त कामे करण्यासाठी त्याचा फायदा होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हायकोर्टामध्ये पार्किंग, वकील व पक्षकारांना बसण्यासाठी जागा नसणे अशा विविध गंभीर समस्या आहेत. वकिलांना बसण्यास खोल्या बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जागा हायकोर्टाला देण्याचा निर्णय झाला आहे. परंतु, त्यावर बांधकाम पूर्ण होतपर्यंत तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपू शकतो. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या जागेचाच योग्य उपयोग करून ही समस्या ताबडतोब सोडवायची आहे. त्याशिवाय हायकोर्टात येणाऱ्या पक्षकारांना त्यांचे वकील कुठे बसतात याची माहिती व त्यांचा मोबाईल क्रमांक एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी काऊंटर सुरू करण्याची योजना आहे असे त्यांनी सांगितले.
‘स्टडी सर्कल’ हा संघटनेचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या अंतर्गत नवोदित वकिलांसाठी मार्गदर्शनपर कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्यात पक्षकारांकडून प्रकरणाची माहिती कशी घ्यावी, ड्राफ्टिंग कसे करावे इत्यादी विषयांवर तज्ज्ञ वक्ते मार्गदर्शन करतात. हा उपक्रम यापुढे नियमित राबविण्यात येईल. कामे झपाट्याने मार्गी लावण्यासाठी दर आठवड्यात एका विशिष्ट दिवशी कार्यकारी समितीची बैठक होईल. विविध कामांसाठी संघटनेच्या सदस्यांच्या समित्या स्थापन करण्यात येतील. संघटनेमध्ये अनेक सदस्य चांगली कामे करणारी आहेत. संघटनेच्या विकासाकरिता त्यांचा फायदा करून घेणे आवश्यक आहे. त्यांचे योगदान व कल्पना उपयोगी सिद्ध होऊ शकतात, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. संघटनेने काही कामे करून घेण्यासाठी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यात हायकोर्टाने वेळोवेळी आवश्यक निर्देश दिले आहेत. यापुढेही याचिकांच्या माध्यमातून कामे पूर्ण करून घेतली जातील काय, अशी विचारणा केली असता अ‍ॅड. किलोर यांनी सध्या यावर भाष्य करण्यास नकार देऊन त्या-त्या गोष्टींची वेळ आल्यावर सर्वानुमते योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.(प्रतिनिधी)

न्यायमूर्ती नियुक्तीसाठी पाठपुरावा करणार
सध्या मुंबईसह देशातील सर्वच हायकोर्टात न्यायमूर्तींची पदे रिक्त आहेत. पदे रिक्त असल्यास विद्यमान न्यायमूर्तींवर कामाचा ताण वाढतो. त्यामुळे न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे. त्याकरिता केंद्र शासनाकडे संघटनेतर्फे आवश्यक तो पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती अ‍ॅड. किलोर यांनी दिली.