विदर्भातील नझूल जमिनींची मालकी मिळणार : ३५ हजारांहून अधिक भूपट्टाधारकांना लाभ

नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाद्वारे अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींची अधिमूल्य (प्रीमियम) भरून मालकी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे भाडेतत्त्वावर असलेल्या जमिनी आता संबंधितांच्या मालकीच्या होतील. या निर्णयामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे आणि अन्य व्यवहार भूपट्टाधारकांना अन्य जमीन मालकांप्रमाणेच करता येतील. या निर्णयामुळे विदर्भातील ३५ हजारांहून अधिक भूपट्टाधारकांना लाभ मिळेल व त्यातही नागपूर विभागाला सर्वाधिक फायदा पोहोचणार आहे.

ठळक मुद्देलिजधारकांना मोठा दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाद्वारे अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींची अधिमूल्य (प्रीमियम) भरून मालकी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे भाडेतत्त्वावर असलेल्या जमिनी आता संबंधितांच्या मालकीच्या होतील. या निर्णयामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे आणि अन्य व्यवहार भूपट्टाधारकांना अन्य जमीन मालकांप्रमाणेच करता येतील. या निर्णयामुळे विदर्भातील ३५ हजारांहून अधिक भूपट्टाधारकांना लाभ मिळेल व त्यातही नागपूर विभागाला सर्वाधिक फायदा पोहोचणार आहे.
निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी तत्कालीन मध्य प्रांत आणि बेरार भागात लागू असलेल्या कायद्यानुसार नागपूर व अमरावती या महसुली विभागात मोठ्या प्रमाणात नझूल जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या होत्या. या जमिनीच्या भाडेपट्ट्यात १ ऑगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने भाडेकराराच्या नूतनीकरणात उदासीनता दिसून येत होती. त्यामुळे या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यासह भुईभाडे दर कमी करून सुधारित धोरण निश्चित करण्यात आले होते, तरीदेखील भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणास प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यासोबतच या जमिनीचे मालकी हक्क देण्याची वारंवार मागणी होत होती. त्यामुळे या जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ करण्याबाबत शिफारस करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने जमिनी ‘फ्री-होल्ड’ करण्याची शिफारस केली होती.
५ टक्के अधिभार भरावा लागणार
निवासी प्रयोजनासाठी मिळालेल्या नझूल जमिनींच्या मालकीसाठी रेडिरेकनर दरानुसार होणाऱ्या बाजारमूल्याच्या ५ टक्के अधिभार भरावा लागेल. वाणिज्यिक व औद्योगिक प्रयोजनासाठीच्या जमिनींकरिता १० टक्के अधिभार भरावा लागेल. ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची असून सवलतीचा लाभ घ्यायचा नसेल त्या भाडेपट्टाधारकांना जुन्या भाडेपट्टा धोरणानुसार भाडेपट्टा पुढे सुरू ठेवता येणार आहे. ज्या लोकांना नझूलची जागा देण्यात आली आहे, त्यांना दर ३० वर्षांनी परत ‘लिज’ घ्यावी लागत होती. आता ही डोकेदुखी दूर झाली आहे. त्यांना दरवर्षी नझूल विभागाला वार्षिक ‘ग्राऊंड रेंट’देखील द्यावा लागणार नाही. तसेच परिसरात निर्माणकार्य करणे किंवा त्याला विकण्यासाठी नझूल विभागाची परवानगी घेणेदेखील आवश्यक राहणार नाही.
नागपुरातील सुमारे ११ हजार संपत्तीधारकांना फायदा
नझूल संपत्तीला ‘फ्री होल्ड’ करण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा नागपूर शहराला झाला आहे. शहरात एकूण १० हजार ९६३ नझूलच्या संपत्ती आहेत, तर विदर्भात हीच संख्या ३५ हजार ३४६ इतकी आहे. नागपुरातील नझूलच्या संपत्ती मुख्यत्वेकरून धंतोली, रामदासपेठ, शिवाजीनगर, सीताबर्डी, धरमपेठ, सिव्हिल लाईन्स, अमरावती रोड, खामला, जरीपटका, सदर, अंबाझरी येथे पसरल्या आहेत. या भागांमध्ये बहुमजली इमारतींची संख्या जास्त असल्यामुळे या घोषणेचा लाभ एक लाखांहून अधिक लोकांना पोहोचेल. अमरावती विभागात १० हजार ५२८ नझूल संपत्ती आहेत. नागपूर नझूल प्लॉट ओनर्स असोसिएशनकडून सातत्याने ही मागणी करण्यात येत होती. या घोषणेमुळे लीजधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विदर्भालाच फायदा का?
या घोषणेमुळे केवळ विदर्भालाच दिलासा का मिळाला, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. १९५६ पर्यंत विदर्भ ‘सीपी अ‍ॅन्ड बेरार’ राज्याचा भाग होता, तर शेष महाराष्ट्र तत्कालीन मुंबई प्रांत किंवा हैदराबादच्या निझामाच्या क्षेत्रात होता. ‘लिज’वर जागा देण्याची (नझूल) प्रणाली केवळ ‘सीपी अ‍ॅन्ड बेरार’मध्येच होती. त्यामुळे सद्यस्थितीत नझूलची जागा विदर्भातच आहे.