विदर्भाच्या वाट्याला घोषणाच, झोळी मात्र रिकामीच

नागपूर : विदर्भात पेट्रोकेमिक कॉम्पलेक्स तंत्रज्ञानाची व्यावहारिकता रिपोर्ट तयार करण्याचे निर्देश जारी झाल्याने या प्रकल्पाला बळ मिळाले आहे. विदर्भासाठी ही चांगली बाब आहे. यामुळे गुंतवणूक वाढेल, रोजगाराच्या संधी वाढतील. विदर्भाचा विकास होईल. परंतु आतापर्यंतचा अनुभव पाहता विदर्भाच्या विकासासाठी आजवर अनेक योजनांची घोषणा झाली. परंतु त्या प्रत्यक्षात मात्र साकार झालेल्या नाहीत. सरकार कुणाचेही असो विदर्भाच्या नशिबात मात्र कुठलाच बदल झाला नाही.

१,६०,००० हेक्टर सिंचनाचे अनुशेष कायम

सन २०२१मध्येसुद्धा विदर्भात सिंचन सुविधांची कमतरता आहे. आर्थिक अनुशेष संपल्याचा दावा केला जात असतानाच अमरावतीमध्ये १,६०,००० हेक्टर सिंचनाचा अनुशेष कायम आहे. वर्ष २०१९ २०२०, २०२१मध्ये क्रमश: २५७२ कोटी, ३५७० व व ३४४६ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु हा निधी मिळाला नाही. दुसरीकडे १७ सिंचन प्रकल्प पुनर्वसनामुळे प्रलंबित आहेत. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर व गडचिरोली येथील मालगुजारी तलावांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. विदर्भातील सिंचन प्रकल्प साकार करण्याची जबाबदारी असलेल्या सिंचन विकास महामंडळात अर्धी पदे रिक्त आहेत.

रामदेवबाबांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही रखडलेलाच

रामदेवबाबा यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पतंजली फूड ॲण्ड हर्बल पार्क लि., नागपुरातील मिहान येथे साकारणार होता. फडणवीस सरकारच्या काळात या प्रकल्पासाठी मिहानमध्ये तब्बल २३४ एकर जागा अतिशय कमी भावाने उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सप्टेंबर २०१६मध्ये या प्रकल्पाचे थाटात भूमिपूजन झाले. या प्रकल्पातून मार्च २०१९मध्ये प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होईल, असे तेव्हा सांगितले गेले होते. प्रकल्पाची इमारत तयार आहे. मशीनही आल्या आहेत. परंतु उत्पादन मात्र सुरू झालेले नाही.

रस्त्यांच्या विकासातही मागे

भारतीय रोड काँग्रेसच्या निर्देशानुसार प्रत्येक राज्य रस्ते विकास आराखडा तयार करते. सध्या महाराष्ट्रात २००१ - २०२१च्या आराखड्यानुसार काम होत आहे. परंतु ग्रामीण भागातील रस्ते विकासात विदर्भावर अन्यायाचे आरोप लावले जात आहेत. पुणे विभागाच्या तुलनेत विदर्भाकडे अतिशय कमी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

मिहान केवळ नावाचेच

मिहान (मल्टी मॉडल इंटरनॅशनल कार्गो हब) जिल्ह्यातीलच नव्हे तर विदर्भातील सर्वात मोठा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. ९०च्या दशकात अतिशय वाजतगाजत या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या प्रकल्पासाठी सिंगापूर येथे रोड शोसुद्धा केला होता. परंतु या प्रकल्पातील सर्वात मोठा कार्गो हब आता सिंदी येथे बनणाऱ्या ड्रायपोर्टमध्ये स्थानांतरित करण्यात आला आहे. ३० ते ३५ कंपन्यांनी जागा घेतल्यानंतर काम सुरू केलेले नाही. मिहान परिसर सध्या शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, हॉटेल आणि रहिवासी कॉलनीसाठी ओळखला जात आहे.

बुटीबोरीतील मल्टी मॉडेल हब

नागपूर येथील मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकावरील रेल्वे गाड्यांची संख्या पाहता बुटीबोरी येथे मल्टी मॉडेल हबची घोषणा करण्यात आली होती. या अंतर्गत सर्व मालगाड्या या बुटीबोरी येथून संचालित होणार होत्या. परंतु अद्याप ते होऊ शकले नाही. केवळ कंटेनर डेेपो बुटीबोरीला शिफ्ट करण्यात आलेला आहे.

या घोषणा तर लोकही विसरलेत

- गडचिरोलीचा मागासलेपणा पाहता तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी १९९७ मध्ये जिल्ह्याच्या औद्योगिकीकरणाची घोषणा केली होती. उद्योग विहीन जिल्हा म्हणून करामध्ये सूट देण्याची तरतूदही केली. परंतु अद्याप एकही मोठा उद्योग आलेला नाही.

- चंद्रपूर येथील गडचांदूर ते आदिलाबाद आणि बल्लारशाह ते सूरजागड रेल्वे सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु आतापर्यंत हे होऊ शकले नाही.

- तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी चंद्रपूर येथे खत कारखाना सुरू करण्याची घोषणा केली होती.

- जवळपास सर्वच पक्षांचे सरकार नागपूर व अमरावती येथे संत्रा प्रक्रिया केंद्र स्थापित करण्याचा दावा करतात. मागच्याही सरकारने घोषणा केली. कामालाही सुरुवात झाली. परंतु अपेक्षेप्रमाणे लाभ मिळू शकलेला नाही.

- भेलने भंडारा जिल्ह्यात ६०० एकर जागा अधिग्रहीत केली होती. येथे भेलने माेठा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली होती. परंतु अजूनपर्यंत काहीही होऊ शकले नाही.

- संतुलित प्रादेशिक विकास साधण्यासाठी संविधानाच्या कलम ३७१ (२) अंतर्गत विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले. परंतु त्यांचा कार्यकाळ संपून १४ महिने झाले. विकास मंडळाबाबत सर्वच पक्ष अनुकूल असल्याचा दावा करीत आहेत. परंतु मंडळाच्या कार्यकाळ विस्तारासाठी कुठलेही ठोस पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे दिसून येत नाही.