हायकोर्टात होणार व्हिडिओ रेकॉर्डिंग

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी एका फौजदारी अवमानना प्रकरणावरील सुनावणीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची विनंती मान्य केली.

अवमानना प्रकरण : पहिलाच निर्णय असल्याची चर्चा
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी एका फौजदारी अवमानना प्रकरणावरील सुनावणीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची विनंती मान्य केली. उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला मान्यता देण्याचा हा देशातील पहिलाच निर्णय असल्याचे विधी क्षेत्रात बोलले जात आहे.
न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. या न्यायपीठासमक्ष अ‍ॅड. सतीश उके यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना याचिका प्रलंबित आहे. न्यायमूर्ती, न्यायालयीन अधिकारी व सरकारी वकील यांच्यावर वारंवार मनमानी, तथ्यहीन व अत्यंत गंभीर प्रकारचे आरोप करण्याची उके यांची सवय पाहता, न्यायालयाने स्वत:च ही याचिका दाखल केली आहे. गेल्या १ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने उके यांची वागणूक लक्षात घेता, या प्रकरणावरील सुनावणीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याबाबत विचारणा केली होती. त्यानुसार, उके यांनी न्यायालयात अर्ज सादर करून व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची मागणी केली. हा अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला. व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा संपूर्ण खर्च राज्य शासन करणार आहे. येत्या २२ फेब्रुवारीपासून सुनावणीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केली जाणार आहे. उके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध निवडणूक याचिका दाखल केली होती, हे येथे उल्लेखनीय. (प्रतिनिधी)

असे आहे मूळ प्रकरण
उके यांनी उच्च न्यायालयात दिवाणी पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांत व पुर्सिसमध्ये त्यांनी विद्यमान न्यायमूर्ती, न्यायालयीन अधिकारी व सरकारी वकिलावर विविध गंभीर आरोप केले होते. हा अर्ज हाताळणारे न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे यांनाही उके यांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. ६ जून २०१६ रोजी न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी एकंदरीत इतिहास लक्षात घेता, उके यांच्याविरुद्ध न्यायालय अवमाननेचे मसुदा आरोप निश्चित केले. तसेच, सदर अर्जावरील निर्णय फौजदारी अवमानना याचिका म्हणून ग्राह्य धरण्याचा आदेश प्रबंधक कार्यालयाला दिला होता.
आठ आठवडे वेळ देण्यास नकार
उके यांनी न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी व ६ जून २०१६ रोजीच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी आठ आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. न्यायालयाने ही विनंती नामंजूर करून संबंधित अर्ज खारीज केला. तसेच, उके यांना येत्या २२ फेब्रुवारीपर्यंत विस्तृत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. उके यांना स्वत:च्या मालमत्तेची माहितीही न्यायालयात सादर करायची आहे.