विजय वडेट्टीवार यांचा पासपोर्ट जप्त : न्यायप्रविष्ट खटले लपवल्यामुळे दणका

Vijay Vadettiwar, passport confiscated न्यायप्रविष्ट खटल्यांची माहिती लपवून ठेवल्याच्या आरोपामुळे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आहे. त्यांना सदर पासपोर्ट ११ मे २०१२ रोजी जारी झाला होता.

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : न्यायप्रविष्ट खटल्यांची माहिती लपवून ठेवल्याच्या आरोपामुळे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आहे. त्यांना सदर पासपोर्ट ११ मे २०१२ रोजी जारी झाला होता.

अवैध मार्गाने पासपाेर्ट मिळवल्यामुळे वडेट्टीवार यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १२०-ब, ४०६, ४२०, ४६५, ४६८ अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात यावा आणि त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्यात यावा याकरिता माजी आमदार मितेश भांगडिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे वडेट्टीवार यांना हा दणका बसला. पासपोर्ट विभागाने नोटीस बजावल्यानंतर वडेट्टीवार यांनी २१ डिसेंबर २०२० रोजी स्वत: पासपाेर्ट कार्यालयात हजर होऊन त्यांचा पासपोर्ट जमा केला. त्यासोबत प्रलंबित फौजदारी खटल्यांमधील आदेशांच्या प्रतीही सादर केल्या. पासपोर्ट विभागाने सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी ही कागदपत्रे नागपूर व गडचिरोली पोलिसांकडे पाठविली आहेत.

असे आहेत याचिकेतील आरोप

वडेट्टीवार यांनी पासपोर्टकरिता अर्ज करताना त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले प्रलंबित नसल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले. गडचिरोली येथे राहणे असताना १० वर्षापासून मुंबईत रहात असल्याचे सांगितले. तसेच, विदेशात जाण्याकरिता शिक्षणाचे कारण दिले. अशाप्रकारे त्यांनी बेकायदेशीर पद्धतीने पासपोर्ट मिळविला असा भांगडिया यांचा आरोप आहे.

हे तर माझ्या विरोधकांचे षड्यंत्र : विजय वडेट्टीवार

मी ज्या पद्धतीने राज्यात काम करतोय, त्यामुळे ओबीसींच्या माझ्याकडून फार अपेक्षा वाढल्या आहेत. माझ्याकडे महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाबाबत चर्चा होत आहे. अर्थात हा निर्णय हायकमांडचा आहे. परंतु मी तिथपर्यंत जाऊ नये म्हणून सुतळीचा साप करण्यात आला. मला बदनाम करण्यासाठी माझी प्रतिमा डागाळण्यासाठी हे विराेधकांचे षड्यंत्र आहे, अशी टीका राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली. मी गेल्या २५ वर्षांपासून आमदार म्हणून काम करतोय, विविध पदांवर काम करतोय, मंत्री म्हणून काम करतोय. मला माहिती आहे कायदा काय असतो. माझ्यावर आंदोलनाच्या किरकोळ केसेस होत्या. आजच्या तारखेपर्यंत माझ्यावर कुठलीही केस नाही. एकही केस पेंडिंग नाही. मी २०१२ मध्ये पासपोर्ट काढला होता. तेव्हा एजंट माझी स्वाक्षरी घेऊन गेला होता. तेव्हा आंदोलनाच्या चार केसेस होत्या. त्यासुद्धा किरकोळ स्वरूपाच्या होत्या. त्यावेळी त्या माझ्या लक्षात आल्या नव्हत्या. दरम्यान, भाजपच्या एका आमदाराने माझ्याविरोधात पीआयएल दाखल केली. मला नोटीस आली. मी नोटीसचे उत्तर दिले, की आजच्या तारखेला माझ्याकडे कुठलीही केस दाखल नाही. त्याचवेळी २१ डिसेंबर २०२० रोजी मी स्वत: ईडी कार्यालयात जाऊन माझा पासपोर्ट जमा केला. त्यांना सांगितले की, माझ्यावर सध्या कुठलीही केस नाही. तुम्ही व्हेरिफिकेशन करून घ्या.. माझ्यावर कुठलीही केस नाही, याचे प्रमाणपत्र मी सादर केले. त्याची रिसिव्ह कॉपीसुद्धा माझ्याकडे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.