विमा योजनेसाठी गाव हा घटक असावा : शेतकरी प्रतिनिधींच्या सूचना

शेतकऱ्यांना खरच पीक विम्याचा लाभ द्यायचा असेल तर या योजनेंतर्गत गाव हा घटक गृहीत धरण्यात यावा, विमा कंपन्यांची कार्यालये गावपातळीवर उघडण्यात यावीत, अशी विनंतीपर सूचना शेतकऱ्यांच्या बहुतांश प्रतिनिधी व खासदारांनी संसदीय कृषी समितीसमोर केली.

ठळक मुद्देसंसदीय कृषी समितीच्या बैठकीत चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विमा योजनेमध्ये शेतकरी पैसे भरतात. परंतु त्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना वेळेवर मदत मिळत नाही. तसेच नुकसानीच्या नियमामुळे सुद्धा अनेक शेतकरी वंचित राहतात. शेतकऱ्यांना खरच पीक विम्याचा लाभ द्यायचा असेल तर या योजनेंतर्गत गाव हा घटक गृहीत धरण्यात यावा, विमा कंपन्यांची कार्यालये गावपातळीवर उघडण्यात यावीत, अशी विनंतीपर सूचना शेतकऱ्यांच्या बहुतांश प्रतिनिधी व खासदारांनी संसदीय कृषी समितीसमोर केली.
पंतप्रधान विमा योजनेवर चर्चा करण्यासाठी संसदेची कृषी विषयक स्थायी समिती आजपासून दोन दिवसीय नागपूर दौऱ्यावर आली आहे. खा. पर्वतगौडा गड्डीगौडा हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या समितीमध्ये एकूण ३५ खासदारांचा समावेश आहे. आज या समितीची बैठक वर्धा रोडवरील हॉटेल रेडीसन ब्ल्यूमध्ये झाली. बैठकीत ११ सदस्य उपस्थित होते. यात खा. नवनीत राणा यांचा समावेश होता. यासोबतच शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. यामध्ये शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील, ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत पंतप्रधान विमा योजनेच्या नवीन प्रारुपावर चर्चा झाली. यावेळी अनेक सदस्यांनी विमा योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काय-काय अडचणी आहेत त्या मांडल्या. परंतु सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकरी विमा भरतात, परंतु याचा त्यांना लाभ होताना दिसून येत नाही. उलट विमा कंपन्याच नफा कमवित असल्याचे चित्र आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ होईल, यासाठी गाव किंवा ग्रामपंचायत हा घटक धरण्यात यावा, अशी मागणी लावून धरली. समितीने सर्वांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐेकून घेतले. समिती उद्या शुक्रवारी कृषी संशोधन परिषद, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, मृदु संधारण केंद्र, लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र यांना भेट देऊन पाहणी करणार आहे.

विम्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने घ्यावी
विमा योजना चांगली आहे. परंतु अंमलबजावणी होत नाही. तीच मुख्य अडचण आहे. घटनेनुसार शेती हा राज्याचा विषय असला तरी शेतीसंदर्भातील सर्व काही विषय हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे केंद्र आपली जबबदारी टाळू शकत नाही. विम्याची जबाबदारी ही १०० टक्के सरकारने घ्यावी. ५० टक्के केंद्र व ५० टक्के राज्य सरकारने भरावे. तसेच गाव किंवा ग्रामपंचायत हा घटक असावा,अशी सूचना आपण केली आहे.
विजय जावंधिया, ज्येष्ठ नेते, शेतकरी संघटना

विमा कंपनीचे कार्यालय प्रत्येक जिल्ह्यात असावे
विमा कंपन्या हा दररोज २१.९ कोटी रुपये नफा कमावतात. परंतु शेतकºयांना पीक विम्याचा लाभ हवा तसा मिळत नाही. यात अनेक अडचणी आहेत. सर्वात महत्त्वाचे तर नुकसान झले तर कुणाला भेटावे ही अडचण असते. गावपातळीवर विमा कंपनीचे कार्यालयच नाही. तेव्हा गावपातळीवर कार्यालयाची सुविधा उपलब्ध करावी, अशी सूचना आपण केली.
नवनीत राणा,
खासदार , समिती सदस्य

पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बैठकीवरून नाराजी
शेतकऱ्यांशी संबंधित संसदीय समितीची बैठक पंचतरांकित हॉटेलमध्ये ठेवण्यावरून अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. नागपुरात रविभवन, वनामतीसारख्या अनेक शासकीय जागा असताना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये बैठक का, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. काही सदस्यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली. सोबतच बैठक कुठेही झाली तरी शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी ठोस निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.

विम्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने घ्यावी
विमा योजना चांगली आहे. परंतु अंमलबजावणी होत नाही. तीच मुख्य अडचण आहे. घटनेनुसार शेती हा राज्याचा विषय असला तरी शेतीसंदर्भातील सर्व काही विषय हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे केंद्र आपली जबबदारी टाळू शकत नाही. विम्याची जबाबदारी ही १०० टक्के सरकारने घ्यावी. ५० टक्के केंद्र व ५० टक्के राज्य सरकारने भरावे. तसेच गाव किंवा ग्रामपंचायत हा घटक असावा,अशी सूचना आपण केली आहे.
विजय जावंधिया
ज्येष्ठ नेते, शेतकरी संघटना