२०० मीटरचे उल्लंघन, एसटीला राज्यात ७२० कोटींचा फटका

दयानंद पाईकराव

नागपूर : बसस्थानकापासून खासगी वाहतूक २०० मीटर लांब असावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता, परंतु महाराष्ट्रात या आदेशाची कुठेही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. परिणामी राज्यात एसटीला दररोज २ कोटींचे दर वर्षाला ७२० कोटींचा फटका बसत आहे. एसटीची आर्थिक स्थिती आधीच बिकट असताना खासगी वाहतूकदारांकडून एसटीचे लचके तोडण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची एसटी वाचविण्यासाठी राज्यभरात २०० मीटरच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ८ जानेवारी २००२ रोजी बसस्थानकापासून खासगी वाहतूक २०० मीटर लांब असावी, असा आदेश दिला होता, परंतु या आदेशाची राज्यभरात बहुतांश ठिकाणी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. बसस्थानकाला लागूनच अवैध वाहतूकदारांनी आपली दुकाने थाटली आहेत. यामुळे एसटी महामंडळाला दररोज २ कोटींचा आणि वर्षभरात ७२० कोटींचा फटका बसत आहे. कोरोनामुळे एसटीची चाके ठप्प झाल्याने उत्पन्नाचा स्त्रोतच बंद झाला होता. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासही एसटी महामंडळाकडे पैसे नव्हते. अशा बिकट परिस्थितीत राज्य शासनाकडे असलेली विविध सवलतींची रक्कम घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तिढा सोडविण्यात आला, परंतु एसटीला आर्थिकदृष्ट्या भक्कम बनविण्यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत नसल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या एसटीची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. इतर राज्यापेक्षा एसटीला अधिक प्रवासी कर आणि टोल टॅक्स द्यावा लागत आहे. अशा स्थितीत राज्यातील अवैध वाहतूकदारांना २०० मीटरच्या अंतराचे पालन करायला लावले तरी एसटीचे वर्षाकाठी ७२० कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार खासगी वाहतूक राज्यातील बसस्थानकांपासून दूर न्यावी किंवा अमरावतीच्या धर्तीवर सर्व अवैध वाहतूक नाक्याच्या बाहेर नेण्याची मागणी एसटी कामगार संघटनेचे नागपूर प्रादेशिक सचिव अजय हट्टेवार यांनी केली आहे.

.............

राज्यातील आगार : २५०

एकूण बस : १६०००

एकूण कर्मचारी : ९६०००

चालक : ३५ हजार

वाहक : २५ हजार

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व्हावे

‘खासगी वाहतूक करणारी वाहने बसस्थानकापासून २०० मीटर दूर असावीत, असा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे. या आदेशाचे पालन होत नसल्यामुळे एसटीला दरवर्षी ७२० कोटींचा फटका बसत आहे. एसटीला वाचविण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.’

-संदीप शिंदे, अध्यक्ष, एसटी कामगार संघटना, मुंबई

..........