ही तर बाबासाहेबांच्या घटनेची पायमल्ली : नितीन राऊत यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

राज्याचे मुख्य सचिव यांनी काढलेल्या परिपत्रकावरून कोरोना विषाणूचे संकट लक्षात घेता २० एप्रिलपासून घरोघरी वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर निर्बंध राहील, असे स्पष्ट केले आहे.

ठळक मुद्देवृत्तपत्र वितरणबंदीचे परिपत्रक बेकायदेशीर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याचे मुख्य सचिव यांनी काढलेल्या परिपत्रकावरून कोरोना विषाणूचे संकट लक्षात घेता २० एप्रिलपासून घरोघरी वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर निर्बंध राहील, असे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारचे धोरण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन करणारे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अत्यंत महत्त्व व प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे मुख्य सचिवांचे सदर आदेश घटनाविरोधी ठरणार आहे. त्यामुळे संबंधित गैरकायदेशीर परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी ऊर्जामंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे की, २० एप्रिलपासून केंद्र सरकारच्या १५ एप्रिल २०२० च्या परिपत्रकानुसार राज्यातसुद्धा काही निर्बंध शिथिल केले जातील, असे कळविले आहे. परंतु राज्यामधे वर्तमानपत्र काढण्याची परवानगी असताना कोरोना विषाणूचे संकट लक्षात घेता घरोघरी वर्तमानपत्रांच्या वितरणावर निर्बंध राहील, असे स्पष्ट केले आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारने वर्तमानपत्रांच्या मुद्रण किंवा प्रकाशनावर कोणताही निर्बंध आणण्याचा आजवर कोणताही आदेश दिलेला नाही. राज्याच्या प्रमुख ठिकाणी वर्तमानपत्रांचे किंवा नियतकालिकांचे मुद्रण, प्रकाशन व वितरण सुरू आहे. काही ठिकाणी अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने सोडविण्यात आल्या. २० एप्रिलपासून निर्बंध लावायचे म्हणजे उद्यापासून वर्तमानपत्रांचे मुद्रण, वितरण इत्यादी गैरकायदेशीर आहे, असे होईल.
राज्य सरकारचे धोरण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन करणारे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अत्यंत महत्त्व व प्राधान्य दिले आहे. म्हणून मुख्य सचिवांचे सदर आदेश घटनाविरोधी ठरणार आहेत व याचे खापर राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आपल्यावर येईल. संपूर्ण देशात याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’समवेत अनेक मान्यवर पत्रकारांनी मला याची जाणीव करून दिली आहे. आज आपण काही सोसायटीमध्ये दुधाचे पाकीट, पाव ब्रेड तसेच वर्तमानपत्र घरोघरी, फ्लॅटमध्ये टाकण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था केली होती. यावर कुठलेही निर्बंध नाहीत. आपणसुद्धा एका वर्तमानपत्राचे मालक आहात. त्यामुळे हे गैरकायदेशीर परिपत्रक तात्काळ मागे घेण्याबाबत मुख्य सचिवांना निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

व्हीडीएनएकडून निषेध
राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारने वृत्तपत्र वितरणबंदीबाबत घेतलेला निर्णय अतिशय चुकीचा आहे. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर एकप्रकारे हा घाला आहे. या निर्णयामुळे दोन लाख वृत्तपत्र कर्मचारी व तीन लाखांवर हॉकर्ससह त्यांच्या कुटुंबीयांना झळ पोहोचणार आहे. खुद्द मुख्यमंत्री वृत्तपत्राचे महत्त्व जाणून आहेत. त्यांच्या सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे स्वयंपाक तयार करायचा आणि जेवू द्यायचे नाही, असाच म्हणावा लागेल. या निर्णयाचा विदर्भ डेली न्यूजपेपर्स असोसिएशन (व्हीडीएनए) निषेध करीत आहे.
-श्रीकृष्ण चांडक, अध्यक्ष, व्हीडीएनए