नागपूर विद्यापीठात पीएच.डी.साठी यूजीसीच्या नियमांची पायमल्ली

Nagpur News राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडून राबविल्या जात असलेल्या पीएच.डी. नोंदणी प्रक्रियेच्या वैधतेवर अनेक प्रश्न उपस्थित व्हायला लागले आहेत.

ठळक मुद्दे विनामेरिट केली जातेय नोंदणीपेटनंतर मुलाखतीशिवाय होतेय आरआरसी

आशिष दुबे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडून राबविल्या जात असलेल्या पीएच.डी. नोंदणी प्रक्रियेच्या वैधतेवर अनेक प्रश्न उपस्थित व्हायला लागले आहेत. या प्रक्रियेमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी)द्वारे पीएच.डी. नोंदणीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मानकांचे पालन नागपूर विद्यापीठाकडून होत नसल्याने संशोधक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Violation of UGC rules for PhD in Nagpur University)

५ जुलै २०१६ ला यूजीसीने जारी केलेल्या (एम.फिल./पीएच.डी. प्रदान करण्यासाठी किमान मानदंड व प्रक्रिया) नियम, २०१६चे नियम ५.४नुसार पीएच.डी.साठी प्रवेश करण्याकरिता पूर्व प्रवेश परीक्षा गरजेची आहे. नियम ५.५ नुसार प्रवेश परीक्षेनंतर मुलाखत/मौखिक मुलाखतीचा नियम आहे. नियम ५.५चे उपनियम ५.५.१ ते ५.५.३ मध्ये मुलाखतीसाठी कोणत्या मुद्द्यांचा विचार केला जावा, याचे संकेत स्पष्टपणे दिले आहेत. या नियमांनुसारच राज्यातील काही विद्यापीठे व केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी.ची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होते. या प्रक्रियेत लेखी परीक्षेसाठी ७० टक्के व मुलाखतीत उमेदवारांच्या प्रदर्शनाला ३० टक्के महत्त्व दिले जाते.

दोन्ही परीक्षांतील उमेदवाराच्या प्रदर्शनावर गुणवत्ता यादी तयार केली जाते. या यादीत स्थान पटकावणारे संशोधक विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातील संबंधित विषयामध्ये असलेल्या रिक्त जागांनुसार नोंदणी दिली जाते. सोबतच संशोधक विद्यार्थ्यांना संबंधित संशोधक पर्यवेक्षकाच्या मार्गदर्शनात संशोधन कार्य करण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र, नागपूर विद्यापीठामध्ये नोंदणीपूर्व प्रवेश परीक्षा (पेट)नंतर मुलाखतीचे कोणतेच नियम पाळले जात नाही. उमेदवाराला थेट संशोधन व मान्यता समिती (आर ॲण्ड आरसी)मध्ये सामील केले जाते. आर ॲण्ड आरसीमध्ये संशोधन प्रस्ताव अर्थात सिनॉप्सिस बनविण्यापूर्वीच उमेदवार गाइड शोधण्यास सुरुवात करतात. यासंदर्भात विद्यापीठाचे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. प्रफुल्ल साबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, आमचे काम केवळ परीक्षा घेणे व निकाल घोषित करणे एवढेच असल्याचे ते म्हणाले. पीएच.डी. डायरेक्शन बनविणाऱ्या समितीचे डॉ. राजेश भोयर यांच्याशी संपर्क साधला असता, विद्यापीठात यूजीसीच्या सर्व नियमांचे पालन केले जात असल्याचे ते म्हणाले. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्याशी या विषयावर संपर्क होऊ शकला नाही.

गाईड कोण, ही माहिती संकेतस्थळावर नाही

संशोधन प्रस्ताव बनविण्यासाठी संशोधक विद्यार्थी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागांतील शिक्षक किंवा संलग्न महाविद्यालयांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या रिसर्च सेंटरच्या प्राध्यापकांशी संपर्क करतात. अशावेळी त्यांच्याकडे जागाच शिल्लक नसल्याचे उत्तम बहुतांश शिक्षकांकडून दिले जाते. जेव्हा की नियमानुसार सर्व विद्यापीठांना पीएच.डी. पर्यवेक्षकांची अपडेट यादी संकेतस्थळावर अपलोड करणे गरजेचे आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांना भटकावे लागू नये, यासाठी हा नियम आहे. मात्र, विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर पीएच.डी. पर्यवेक्षकांची यादीच नाही. काही विभागांची माहिती त्यात आहे; परंतु अनेक विषयांच्या गाईडची यादीच नाही. एवढेच नव्हे तर कोणता विषय, विभाग व रिसर्च सेंटरमध्ये किती जागा, किती संशोधक विद्यार्थी कोणत्या पर्यवेक्षकाच्या मार्गदर्शनात संशोधन कार्य करत आहेत, याबाबत कोणतीच स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही.

आर्थिक लुटीला पडतात बळी

विद्यापीठामध्ये पीएच.डी.च्या अनुषंगाने यूजीसीच्या नियमांचे पालन होत नसल्याने संशोधक विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट होत आहे. नोंदणीपासून ते पीएच.डी. डिग्री मिळेपर्यंत विद्यार्थ्यांना बराच पैसा खर्च करावा लागतो. अनेक विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. अशा विद्यार्थ्यांना दीर्घ काळापर्यंत पीएच.डी. संशोधनापासून वंचित राहावे लागत आहे.

..............