नागपुरात व्हीआयपी वाहन परवान्यांचे गौडबंगाल!

‘आॅनलाईन’ प्रणालीतील घोळामुळे तक्रारकर्त्या उमेदवारांना सुटीच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेनंतरही वाहन परवाना देण्याचे निर्देश परिवहन विभागाने दिले. परिणामी, जून २०१७ ते जुलै २०१८ या कालावधीत राज्यात सुमारे सव्वा लाख परवाने ‘व्हीआयपी’ कोट्यातून देण्यात आले.

ठळक मुद्देवर्षाला सव्वा लाख व्हीआयपी वाहन परवानेकारणे शोधण्याऐवजी निलंबनाची कारवाई

सुमेध वाघमारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ‘आॅनलाईन’ प्रणालीतील घोळामुळे तक्रारकर्त्या उमेदवारांना सुटीच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेनंतरही वाहन परवाना देण्याचे निर्देश परिवहन विभागाने दिले. परिणामी, जून २०१७ ते जुलै २०१८ या कालावधीत राज्यात सुमारे सव्वा लाख परवाने ‘व्हीआयपी’ कोट्यातून देण्यात आले. याच्या तक्रारी झाल्याने सर्वाधिक परवाने देणाऱ्या नागपूरच्या एका सहायक मोटार वाहन निरीक्षकाला तडकाफडकी निलंबित केले. परंतु त्यामागील कारण शोधण्याचा प्रयत्नच झाला नाही. यामुळे परिवहन विभागाच्या कार्यप्रणालीवरच शंका उपस्थित केली जात आहे.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे कामकाज शिस्तबद्ध व सुनियोजित पद्धतीने आणि अधिक कार्यक्षमतेने चालू राहण्यासाठी ‘वाहन ४.०’ आणि ‘सारथी ४.०’ या अद्ययावत प्रणालींचा अंतर्भाव करण्यात आला. यातील परवान्यासाठी असलेली ‘वाहन ४.०’ ही प्रणाली किचकट असल्याने आजही ७५ टक्के उमेदवार दलालांकडून, खासगी आॅनलाईन केंद्र किंवा नेट कॅफेकडून प्रति अर्ज १०० रुपये देऊन अर्ज भरून घेतात. यातही आवश्यक दस्तावेज ‘डाऊनलोड’ करण्यासाठी व ‘आॅनलाईन पेमेंट’ करण्यासाठी वेगळे ५० रुपये देतात. साधारण एका परवान्यामागे अर्जदाराला २०० ते ५०० रुपयांचा भुर्दंड पडतो.
यातही ‘आॅनलाईन’ संथगतीची व कधीही ठप्प पडणारी आहे. यातच ‘अपॉर्इंटमेंट’ घेताना मर्जीनुसार तारीख मिळत नाही. तारीख मिळायला दोन महिन्यावर कालावधी लागतो. याविषयी तक्रारी वाढल्याने परिवहन विभागाने यासंदर्भातील आढावा अहवाल दरमहा पाठविण्याचे सूचना दिल्या. सोबतच रोज गैरहजर राहण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्या पद्धतीने अपॉर्इंटमेंटचा कोटा वाढविण्याचा तसेच कार्यालयीन वेळेच्या आधी आणि नंतरही व आवश्यक तेथे सुटीच्या दिवशी चाचणीचे कार्य सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. ज्या उमेदवाराला मुदत संपणाऱ्या तारखेनंतर अपॉर्इंटमेंट मिळत असेल अशांना गैरहजर राहणाऱ्यांच्या जागी समायोजित करण्याच्याही सूचना परिवहन विभागाने दिल्या. सूचनेनुसार अशा उमेदवारांची ‘व्हीआयपी’ कोट्यातून परवाना देणे सुरू झाले. गेल्या वर्षभरात राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांनी साधारण सव्वा लाख ‘व्हीआयपी’ कोट्यातून परवाने दिले. यात नागपुरातील शहर आरटीओ कार्यालयातून एका सहायक निरीक्षकाने ‘व्हीआयपी’ कोट्यातून सर्वाधिक म्हणजे चार हजारावर शिकाऊ परवाने दिले. याची तक्रार झाल्यावर त्या निरीक्षकावर निलंबनाची कारवाई झाली. परंतु ‘व्हीआयपी’ कोट्यातून एवढ्या मोठ्या संख्येत परवाने देण्यामागील कारण काय, याकडे मात्र कुणीच लक्ष देत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

पुणे, मुंबई व नागपुरात महिन्याकाठी हजारावर व्हीआयपी परवाने
पुणे, मुंबई व नागपूरसारख्या मोठ्या आरटीओ कार्यालयांतर्गत महिन्याकाठी सरासरी १००० ते १२०० शिकाऊ परवाने देण्यात आले तर छोट्या शहरातील आरटीओ व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात सरासरी ३०० ते ५०० परवाने व्हीआयपी कोट्यातून देण्यात आले. या परवान्याचा रोजचा अहवाल परिवहन विभागाला पाठविला जातो. त्यामुळे त्याचवेळी कारवाई का करण्यात आली नाही असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.