उपराजधानीत ‘सायबर’ गुन्ह्यांचा ‘व्हायरस’ वाढीस; न्यायालयात १०० टक्के प्रकरणे प्रलंबित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 19, 2021 07:00 AM2021-09-19T07:00:00+5:302021-09-19T07:00:02+5:30
Nagpur News २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये गुन्ह्यांची संख्या १०४ टक्क्यांनी वाढली. सायबर गुन्हेदरात नागपूरचा क्रमांक देशात आठवा होता. तर प्रलंबित पोलीस चौकशीची टक्केवारी राज्यात सर्वाधिक होती.
उपराजधानीत ‘सायबर’ गुन्ह्यांचा ‘व्हायरस’ वाढीस; न्यायालयात १०० टक्के प्रकरणे प्रलंबित
Next योगेश पांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सबकुछ ऑनलाइनच्या जमान्यात सायबर गुन्हेगारी डोकेदुखी बनू लागली आहे. इतर मोठ्या शहरांसोबतच उपराजधानीत देखील सायबर गुन्ह्यांची संख्या वाढीस लागली आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये गुन्ह्यांची संख्या १०४ टक्क्यांनी वाढली. सायबर गुन्हेदरात नागपूरचा क्रमांक देशात आठवा होता. तर प्रलंबित पोलीस चौकशीची टक्केवारी राज्यात सर्वाधिक होती. एनसीआरबीच्या (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो) आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे. (The ‘virus’ rise of ‘cyber’ crimes in the Nagpur; 100% cases pending in court)
२०२० साली नागपुरात सायबर गुन्ह्यांचे २४३ गुन्हे दाखल झाले. २०१९ मध्ये हाच आकडा ११९ इतका होता. २०२० मधील तब्बल १४१ गुन्हे हे फसवणुकीचे होते, तर २३ गुन्हे महिलांची छळवणूक करण्याचे होते. सोबतच घोटाळ्याच्या ४ गुन्ह्यांची नोंद झाली. विविध गुन्ह्यांसाठी एका महिलेसह एकूण ३९ जणांना अटक करण्यात आली.
पोलीस चौकशीची गती संथच
सायबर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांची चौकशी संथ गतीने होत असल्याचे चित्र असून २०२० साली नागपूरचा प्रलंबित प्रकरणांची टक्केवारी ही राज्यात सर्वाधिक होती. पोलिसांकडून चौकशीसाठी २०२० मधील २४३ तर अगोदरची ३०९ प्रकरणे होती. ३० प्रकरणातच आरोपपत्र दाखल होऊ शकले. ८० प्रकरणांतच चौकशी पूर्ण होऊ शकली तर वर्षाअखेरीस ४७१ प्रकरणांत चौकशी प्रलंबित होती. चौकशी प्रलंबित असण्याची टक्केवारी ८५.३ टक्के इतकी होती. ही टक्केवारी राज्यात सर्वात जास्त ठरली. मुंबईचा आकडा ८३.६ टक्के तर पुण्याची टक्केवारी ८२.८ टक्के इतकी होती.
लैंगिक छळवणुकीसाठी ४६ गुन्हे
विविध कारणांमुळे संताप आल्याने सायबर क्राईमचे ७० गुन्हे घडले. तर महिला व मुलींची लैंगिक छळवणूक करण्याचा उद्देश असलेले ४६ गुन्हे दाखल झाले. १०१ प्रकरणांत आरोपींचा उद्देश हा केवळ घोटाळा करणे हाच होता.
दोषसिद्धीचे प्रमाण शून्य
न्यायालयात सायबर क्राईमचे ३० खटले दाखल करण्यात आले. या कालावधीत जुन्या तसेच तत्कालिन दाखल अशा २०५ खटल्यांवर सुनावणी झाली. यात एकालाही शिक्षा झाली नाही. वर्षाअखेरीस सर्वच २०५ प्रकरणांची सुनावणी प्रलंबित होती व दोषसिद्धीचा दर शून्य इतका होता. १०० टक्के प्रकरणे प्रलंबित होती व देशात हा दर सर्वात जास्त होता.