विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्याचे ‘व्हीजन डाक्युमेंट’ : चैनसुख संचेती

मागासलेल्या विदर्भात रोजगाराच्या संधी तयार करून, शेतकऱ्यांना सुखी व समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्याचे ‘व्हीजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्यास विदर्भ विकास मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. सर्व ११ ही जिल्ह्याचे डॉक्युमेंट तयार होण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे, अशी माहिती विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष आ. चैनसुख संचेती यांनी दिली.

ठळक मुद्देविदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागासलेल्या विदर्भात रोजगाराच्या संधी तयार करून, शेतकऱ्यांना सुखी व समृद्ध करण्याच्या उद्देशाने विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्याचे ‘व्हीजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्यास विदर्भ विकास मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. सर्व ११ ही जिल्ह्याचे डॉक्युमेंट तयार होण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे, अशी माहिती विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष आ. चैनसुख संचेती यांनी दिली.
मंडळाच्या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. आ. संचेती यांनी सांगितले की, यवतमाळ व गडचिरोली जिल्ह्याचे डॉक्युमेंट तयार आहे. वाशीम आणि गोंदिया जिल्ह्याचे डॉक्युमेंट गुरुवारी सादर झाले. इतर जिल्ह्यातील डॉक्युमेंटचे काम सुरू होईल. तत्पूर्वी मंडळाच्या २०१९-२० च्या दुसऱ्या बैठकीत त्यांनी सांगितले की, मंडळ विदर्भातील समस्यांचा अभ्यास करून विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्याचे काम करेल. या बैठकीला अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, विदर्भ विकास मंडळाचे सदस्य सचिव तथा सहसंचालक प्रकाश डायरे, विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. किशोर मोघे, डॉ. कपिल चांद्र्रायण, यशदा, पुणे येथील मानव विकास केंद्राच्या संचालिका डॉ. मीनल नरवणे, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे, प्रशासकीय अधिकारी ईश्वर निवांत, गोंदियातील सारडा संस्थेचे पंकज देवकर, अमरावती येथील वूमेन्स स्टडी सेंटरच्या संचालिका डॉ. वैशाली गुडधे, वऱ्हाड संस्थेचे धनानंद नागदिवे आदी उपस्थित होते.
विदर्भ विकास मंडळाच्यावतीने मागील बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार संबंधित जिल्हा विकास अहवालात बदल करुन नवीन प्रारुपाचे सादरीकरण करण्याबाबत अध्यक्ष चैनसुख संचेती यांनी सदस्यांना सुचना केल्यात
यावेळी वाशीम जिल्हा विकास अहवाल व गोंदिया जिल्हा विकास अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. ‘गाव तेथे गोदाम’ हा समितीचे तज्ज्ञ डॉ. किशोर मोघे यांचा सुधारित प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे सादर करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील वूमेन्स स्टडीज सेंटरच्यावतीने सादर केलेल्या ‘विदर्भातील कुमारी मातांच्या समस्यांच्या अध्ययन अहवाल’ प्रस्तावावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. यामध्ये कुमारी मातांवर झालेला सामाजिक व आर्थिक परिणाम यावर अभ्यास करून त्यानुसार सुधारित प्रस्ताव विदर्भ विकास मंडळाला सादर करण्यात यावा, अशी सूचना यावेळी अध्यक्ष संचेती यांनी केली.
अमरावती येथील वऱ्हाड संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र्र वैद्य तसेच कोषाध्यक्ष धनानंद नागदिवे यांनी तुरुंगातील कैद्यांचे जीवनमान, त्यांचे प्रश्न, तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर अर्थार्जनाच्या समस्या या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. पुढील प्रशासकीय मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव राज्यपाल चे. विद्यासागर यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. पेसा (वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी) याबाबत विदर्भ विकास मंडळामार्फत घ्यावयाच्या अभ्यासाचे विषय व कार्यपध्दतीबाबत तज्ज्ञ डॉ. किशोर मोघे यांनी प्रस्ताव सादर केला. आदिवासी क्षेत्रात वनआधारित रोजगार निर्मिती, वनउपजावर प्रक्रिया उद्योग निर्मिती याबाबत जाणीव जागृती या अभ्यास अहवाल प्रकाशनाबाबत चर्चा करण्यात आली. वन्यप्राणी तसेच पक्ष्यांमुळे देखील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. विदर्भातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी यावर आधारित अहवाल प्रशासकीय मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला आहे. तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चांद्रायण यांनी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ व विदर्भ विकास मंडळ नागपूर यांच्यामध्ये करार (एमओयू) करण्याबाबतचा मसुदा बैठकीत सादर केला. हा मसुदा तत्त्वत: मान्य करण्यात आला असून पुढील बैठकीमध्ये हा विषय अंतिम करण्यात येईल.
केळकर समितीवर मौन
पत्रकारांनी विदर्भ विकासाबाबत गठित केळकर समितीच्या अहवालाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर अध्यक्ष आ. संचेती यांनी तो रिपोर्ट मंजूर झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु विदर्भाच्या विकसासाठी खूप काही होत आहे. जळगाव जामोद येथील खारपाण पट्ट्यातही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध केली जात आहे. कपिल चांद्रायण यांनी सांगितले की, मंडळ डेव्हलपिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीवर काम करीत आहे. याचा उद्देश शिक्षण, आरोग्य, सुशासन आदी आठ सेक्टरचा विकास करणे होय.