नागपुरातील विवेका, सेव्हन स्टार हॉस्पिटलला दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2020 09:17 PM2020-10-27T21:17:43+5:302020-10-27T21:20:01+5:30
Viveka, Seven Star Hospital to return fee, Nagpur Newsमहाराष्ट्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा कोविड रुग्णांकडून जादाचे शुल्क वसूल करणाऱ्या सुभाषनगर येथील विवेका हॉस्पिटल आणि जगनाडे चौकातील सेव्हन स्टार हॉस्पिटलला मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी नोटीस बजावली आहे. रुग्णांकडून वसूल करण्यात आलेले २३ लाख ९६ हजार ५० रुपये रुग्णांना परत करण्याचे आदेश दिले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा कोविड रुग्णांकडून जादाचे शुल्क वसूल करणाऱ्या सुभाषनगर येथील विवेका हॉस्पिटल आणि जगनाडे चौकातील सेव्हन स्टार हॉस्पिटलला मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी नोटीस बजावली आहे. रुग्णांकडून वसूल करण्यात आलेले २३ लाख ९६ हजार ५० रुपये रुग्णांना परत करण्याचे आदेश दिले आहे.
आयुक्तांच्या मार्गदर्शनात साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ व इतर अनुषंगिक कायद्यान्वये दोन्ही हॉस्पिटलवर कारवाई करण्यात आली. शासनाने राज्यातील विविध खासगी रुग्णालयात काेविड उपचारासाठी दर व पध्दती निश्चित केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या संबंधात ३१ ऑगस्ट २०२० ला आदेश पारित केले आहे. आयुक्तांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऑडिटरची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या अहवालावरुन विवेका व सेव्हन स्टार हॉस्पिटलला नोटीस बजावली आहे. ७६ रुग्णांकडून अतिरिक्त घेतलेले एकूण २३ लक्ष ९६ हजार ०५० रुपये परत करण्याचे आदेश दिले आहे.
मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा यांच्या नेतृत्वात तपासणीची कारवाई केली. आजवर खासगी रुग्णालयांनी ३० लाख परत केले आहे. विवेका हॉस्पिटलने रिफ्रेशमेंट चार्जेस, पी.पी.ई.किटचे जादा दर आकारल्याचे स्पष्ट झाले. या हॉस्पिटलद्वारे ५० रुग्णांकडून उपरोक्त स्वरूपात १७ लाख ९७ हजार ०४० रुपये जादा वसूलण्यात आले. सेव्हन स्टार हॉस्पिटलने अशाच प्रकारे जादा शुल्क आकारून २६ रुग्णांकडून ५ लाख ९९ हजार अतिरिक्त वसूल केल्याचे स्पष्ट झाले.
रक्कम परत न केल्यास कारवाई
अतिरिक्त आकारण्यात आलेल्या बिलाची रक्कम दोन दिवसांच्या आत रुग्णांना परत करणे अनिवार्य आहे. रुग्णालयांनी संबंधित रुग्णांना रक्कम परत केल्याच्या पुराव्यासह मनपा कार्यालयात अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राधाकृष्णन बी. यांनी दिले आहे. अन्यथा मुंबई नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट अॅक्ट २००६ तसेच इतर अनुषांगिक कायद्यांन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.