वाघाचा रखवालदारच उपेक्षित!

वन विभागाने जंगल व वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणासाठी लाखोंची फौज उभी केली आहे. परंतु त्यामधील ‘वनमजूर’ हा सर्वांत खालचा कर्मचारी असला,...

जंगलाची सुरक्षा धोक्यात : वनमजुरांना ‘वर्दी’ हवी
नागपूर : वन विभागाने जंगल व वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणासाठी लाखोंची फौज उभी केली आहे. परंतु त्यामधील ‘वनमजूर’ हा सर्वांत खालचा कर्मचारी असला, तरी त्याची भूमिका मात्र तेवढीच मोठी आहे. तो आपल्या प्राणांची पर्वा न करता, दऱ्या-डोंगर तुडवत जंगल व वन्यप्राण्यांची सुरक्षा करतो. त्यामुळेच त्याला वाघाचा सच्चा ‘रखवालदार’ म्हटल्या जातो. तो रात्रंदिवस घनदाट जंगलात राहून प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावतो. मात्र असे असताना, वाघाचा हा रखवालदार नेहमीच उपेक्षित राहिला आहे. मग सोयी-सुविधा असो, की वेतनश्रेणी. त्याच्यावर नेहमीच अन्याय झाला आहे. वनमजुराची ही उपेक्षा कधी थांबणार? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक, वन कर्मचारी व वन कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी ‘लोकमत व्यासपीठ’च्या मंचावर उपस्थित केला.
मागील २८ वर्षांपूर्वी १९८७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य वनरक्षक, वन कर्मचारी व वन कामगार ही संघटना स्थापन झाली असून, आज या संघटनेमध्ये राज्यभरातील हजारो वन कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या संघटनेने वनमजूर व कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी नेहमीच लढा दिला आहे. त्याचेच फलित म्हणून १९९४ मध्ये १२ हजार आणि २०१२ मध्ये ७ हजार ५०० अस्थायी वनमजुरांना शासनाच्या सेवेत कायम करण्यात आले आहे. ही या संघटनेची सर्वांत मोठी उपलब्धी मानली जात आहे. मागील २५ वर्षांपूर्वी वन विभागात सुमारे २२ हजार वनमजूर होते. परंतु आज त्यापैकी केवळ पाच ते सहा हजार वनमजूर शिल्लक राहिले आहेत. वनमजुरांचे रिक्त झालेले पद कधीही भरल्या जात नाही. त्यामुळे वाघाचा हा सच्चा रखवालदारच संपण्याच्या मार्गावर असून जंगल व वन्यप्राण्यांची सुरक्षा धोक्यात आली असल्याची भीती यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
या चर्चेत संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष सिराज पटेल, जे. एन. उके, खुशाल वाघ, इद्रीस शेख, रंजित हलधरे, भागवत सोनवने, नरेश शुक्ला, रामराव अढावू, महेमूद पठाण, अशोक वैरागडे, राजू दर्वेकर, विजय सतोने, प्रकाश सहारे व अरुण टेकाडे यांनी भाग घेतला होता. (प्रतिनिधी)

वनमजुरांना ‘खाकी’ मिळणार का !
वनमजूर हा वन विभागाच्या सुरक्षा फौजेतील एक महत्त्वाचा शिपाई आहे. तो २४ तास जंगलात राहून जंगलाची सुरक्षा करतो. परंतु त्याला वन विभागातर्फे अजूनपर्यंत ‘वर्दी’ देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, ‘वर्दी’ ही वन विभागाची ओळख आहे. ‘वर्दी’चा एक रुबाब असतो. तो रुबाब वनमजुरांनाही मिळावा, अशी यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागणी केली. सध्या वन विभागातील वन परिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल व वनरक्षक यांनाच ‘वर्दी’ देण्यात आली आहे. परंतु यापैकी वन परिक्षेत्र अधिकारी कधीच ‘वर्दी’चा उपयोग करीत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमाचा अपवाद वगळता वन विभागातील एकही वन परिक्षेत्र अधिकारी कधीच ‘वर्दीत’ दिसून येत नाही. असे असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुद्धा याकडे कधीच गांभिर्याने लक्ष दिलेले नाही. दुसरीकडे पोलीस विभागात मात्र असे कधीच चालत नाही. किमान वरिष्ठांना भेटण्यासाठी तरी अधिकारी हा ‘वर्दी’तच जातो. मात्र वन परिक्षेत्र अधिकारी हा कधीच वर्दीत दिसून येत नाही.

अशा आहेत मागण्या
१) रोहयो/ योजनेतील रोजंदारी वनमजुरांना कायम करण्यात यावे
२) वनरक्षकांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा व्हावी
३) मुख्यालयी सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्या
४) वनमजुरांना स्थायी प्रवास भत्ता मिळावा
५) सामूहिक गस्तीसाठी वाहन मिळावे
६) पात्र वनमजुरांमधून वनरक्षक, लिपिक व
वाहनचालक पदी सरळसेवा भरती करावी
७) क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना केवळ संरक्षणाचेच कामे देण्यात यावे
८) वनमजुरांना ‘वर्दी’ मिळावी
९) २०१२ मध्ये कायम केलेल्या वनमजुरांना पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा
१०) वनमजूर या नावाऐवजी ‘वनसेवक’ असा उल्लेख करण्यात यावा

वन व्यवस्थापन समित्यांचा गोलमाल
सध्या वन विभागातर्फे मोठ्या प्रमाणात संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या स्थापन करू न स्थानिक गावकऱ्यांच्या मदतीने जंगलातील विविध कामे केली जात आहेत. परंतु वन विभागातील काही अधिकारी या समित्यांचा दुरुपयोग करू न मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करीत असल्याचा आरोप यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सिराज पटेल यांनी केला. ते म्हणाले, अनेक वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी केवळ दिखावा म्हणून समित्या तयार केल्या आहेत. त्या समित्यांच्या नावावर बोगस कामे केली जात आहेत. अलीकडेच दक्षिण उमरेड वन परिक्षेत्रातील चनोडा येथील रोपवनाचा झालेला भांडाफोड त्यापैकी एक आहे. संबंधित वन अधिकाऱ्यांनी केवळ स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी या समित्यांचा गोलमाल चालविला आहे. वन विभागाने मागील पाच वर्षांत नागपूर सर्कलमध्ये वन व्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातून झालेल्या रोपवनाची चौकशी केली असता, आज एकही रोपवन यशस्वी झाल्याचे दिसून येणार नाही. परंतु त्यात लाखोंचा गैरव्यवहार झाल्याचे नक्कीच दिसून येईल. त्यामुळे अशा सर्व वन व्यवस्थापन समित्या तात्काळ बंद करण्यात याव्या, अशी यावेळी संघटनेतर्फे मागणी करण्यात आली.