वनमजुरांवर पगार कपातीचे संकट

तब्बल १२ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर वनमजुरांना मिळालेल्या आश्वासित प्रगती योजनेतील वेतननिश्चिती चुकीच्या पद्घतीने झाल्याचे कारण पुढे करून ...

वनमजुरांमध्ये आक्रोश : चुकीच्या वेतननिश्चितीचा फटका
जीवन रामावत नागपूर
तब्बल १२ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर वनमजुरांना मिळालेल्या आश्वासित प्रगती योजनेतील वेतननिश्चिती चुकीच्या पद्घतीने झाल्याचे कारण पुढे करून वन विभागाने शेकडो वनमजुरांच्या वेतनातून हजारो रुपयांची कपात करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
वन विभागाने याची अजूनपर्यंत अधिकृत घोषणा केली नसली तरी त्याची तयारी मात्र पूर्ण केली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, उपवनसंरक्षक नागपूर कार्यालयाच्या आस्थापनेवर एकूण ३८२ वनमजूर कार्यरत आहेत. तसेच दोन वनमजूर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाच्या आस्थापनेवर आहेत.
या सर्व वनमजुरांना मागील १ नोव्हेंबर २००६ पासून आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यासंबंधी शासनाने २५ जून २०१५ रोजी एक अध्यादेश जारी करून वेतननिश्चिती करण्यात आली. त्यानुसार सर्व वनमजुरांना नवीन वेतननिश्चितीनुसार पगार मिळू लागला. परंतु गत काही दिवसांपूर्वी ती वेतननिश्चिती चुकीच्या पद्घतीने झाली असल्याचा वन विभागाने जावईशोध लावला आणि दिलेली वेतनवाढ कपात करण्याची तयारी चालविली आहे.

त्यानुसार ३८२ वनमजुरांना प्रत्येकी १४ हजार ३८५ रुपयांचे अतिरिक्त वेतन देण्यात आले असून, आता वन विभाग पहिल्या महिन्याला ६,८११, दुसऱ्या महिन्याला ६,३३२ आणि तिसऱ्या महिन्याला १२४२ अशी वसुली करणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. मात्र त्याचवेळी वन विभागाच्या या निर्णयावर सर्व वनमजूर तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत.
वनमजुरांच्या मते, यात वेतननिश्चिती करणाऱ्यांचा दोष असून, त्याचा फटका मात्र आता वनमजुरांना सहन करावा लागणार आहे. वनमजुरांचे वेतन अगोदरच कमी आहे. यात त्यामधून जर सहा हजार रुपयांची कपात झाली तर वनमजुरांना आपल्या कुटुंबाचे पोट भरणे कठीण होईल. त्यामुळे वन विभागाने वेतन कपातीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली.(प्रतिनिधी)

पद सारखे,वेतन मात्र वेगळे
उपवनसंरक्षक नागपूर कार्यालयाच्या आस्थापनेवर एकूण ३८२ वनमजूर असून, मुख्यालयातील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाच्या आस्थापनेवर दोन वनमजूर आहेत. हे सर्व वनमजूर एकाच पदावर असताना त्यांच्या वेतनात मात्र कमालीची तफावत दिसून येत आहे. माहिती सूत्रानुसार, उपवनसंरक्षक नागपूर कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वनमजुरांना २६ हजार ५२० रुपये वेतन मिळत असून, मुख्यालयातील आस्थापनेवर असलेल्या वनमजुरांना मात्र २७ हजार २५५ रुपये वेतन मिळत आहे. त्यामुळे हा भेदभाव का? असाही यावेळी वनमजुरांनी प्रश्न उपस्थित केला.