दीक्षाभूमीचे ते ४० कोटी प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या मुख्य सोहळ्यात लाखो लोकांच्या समोर दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी ४० कोटी रुपयाचा धनादेश नासुप्रला प्रदान करण्यात आला. परंतु या निधीला प्रशासकीय मंजुरीच प्रदान करण्यात आलेली नाही. सामाजिक न्याय विभागातर्फे देण्यात आलेला हा निधी गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रशासकीय मंजुरीसाठी धुळखात पडला आहे.

ठळक मुद्देसहा महिन्यांपासून मंजुरी नाही : सामाजिक न्याय विभाग उदासीन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या मुख्य सोहळ्यात लाखो लोकांच्या समोर दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी ४० कोटी रुपयाचा धनादेश नासुप्रला प्रदान करण्यात आला. परंतु या निधीला प्रशासकीय मंजुरीच प्रदान करण्यात आलेली नाही. सामाजिक न्याय विभागातर्फे देण्यात आलेला हा निधी गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रशासकीय मंजुरीसाठी धुळखात पडला आहे.
दीक्षाभूमी ही बौद्ध आंबेडकरी अनुयायांची क्रांतीभूमी आहे. दीक्षाभूमीचे महत्त्व आताजगभरातही पोहचले आहे. त्यामुळे ती जागतिक दृष्ट्या एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. त्यामुळ दीक्षाभूमीचा जागतिक स्तरावर विकास करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. यानंतर ३२५ कोटी रुपयाची विकास योजना तयार करण्यात आली. यासाठी पहिला हप्ता म्हणून १० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यातील ४० कोटी रुपयाचा धनदेश गेल्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या मुख्य सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस आणि सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दीक्षाभूमी स्मारक समितीला प्रदान केला. नागपूर सुधार प्रन्यास हे काम करणार असल्याने त्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा करण्यात आले. या निधीतून विकास कमे सुरु होणार होते. परंतु हा निधी खर्च करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाची प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे. गेल्य सहा महिन्यापासून ही मंजुरीच मिळालेली नाही. त्यामुळे विकास कामे कशी होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सध्या सुरु असलेले काम केंद्राच्या निधीतून
सध्या दीक्षाभूमीच्या डोमचे काम सुरु आहे. यासाठी केंद्र सरकारने खूप आधीच ९ कोटी रुपयाचा निधी दिला होता. त्या निधीतून डोमच्या नवीनीकरणाचे काम केले जात आहे.
दीक्षाभूमीच्या विकास कामांबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. त्यांनी दीक्षाभूमीशी संबंधित प्रत्येक काम कधीत रेंगाळत ठेवले नाही. परंतु सामाजिक न्याय विभागाकडून पाहिजे तसे सहकार्य मिळतांना दिसून येत नाही. सहा महिन्यांपूर्वी लाखो लोकांच्या उपस्थितीत दिलेल्या निधीलाच अजून प्रशासकीय मंजुरी दिलेली नाही.
विलास गजघाटे
सदस्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, दीक्षाभूमी